वासिङ्टन डीसी । अमेरिकामा स्थायी बसोबासको सपना देखिरहेका लाखौँ आप्रवासीका लागि ठूलो झट्का लाग्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिनेहरूसँग १ लाख अमेरिकी डलरसम्म ९करिब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ० धरौटी माग्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार यो प्रस्ताव अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा छलफलकै चरणमा छ। प्रस्ताव लागू भएमा विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमार्फत आप्रवासी ९इमिग्रेन्ट० भिसाका लागि आवेदन दिनेहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
प्रस्तावअनुसार धरौटी रकम सबै आवेदकका लागि एउटै नहुन पनि सक्छ। आवेदकको देश, आर्थिक अवस्था र जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा रकम निर्धारण गरिने चर्चा छ। सुरुमा केही निश्चित देशमा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरेर पछि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदकले ग्रीन कार्ड प्रक्रियाको क्रममा धरौटी बुझाउनुपर्नेछ। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता हुने व्यवस्था हुन सक्नेछ। तर त्यसअघि सरकारी सामाजिक सहायता ९वेलफेयर० मा निर्भर भए, तोकिएका सर्त उल्लंघन गरे वा कानुनी दायित्व पूरा नगरे धरौटी जफत हुन सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यो नीति आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर आप्रवासीलाई मात्र प्राथमिकता दिने रणनीतिका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार अमेरिकी करदातामाथिको भार कम गर्न र सरकारी सुविधामा निर्भर हुने आप्रवासन घटाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ।
तर आप्रवासन कानुनका जानकार र अधिकारकर्मीहरूले भने यो प्रस्तावको तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो महँगो धरौटीले सामान्य परिवार र मध्यम वर्गका लाखौँ आवेदक ग्रीन कार्ड प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य हुनेछन्, जसले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई धनीका लागि मात्र सहज बनाउने खतरा बढाउनेछ।
यो प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाइरहेको कडा आप्रवासन नीतिको अर्को श्रृंखलाका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ, अतिरिक्त सुरक्षा जाँच तथा धरौटीसम्बन्धी परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको प्रशासनले अब ग्रीन कार्ड प्रक्रियामै ठूलो आर्थिक सर्त थप्ने तयारी गरेको हो। यदि यो प्रस्ताव अन्तिम रूपमा लागू भयो भने, अमेरिकामा स्थायी बसोबासको सपना पूरा गर्न चाहने लाखौँ विदेशीका लागि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
