काठमाडौं । निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सर्वसाधारणले शुक्रबारदेखि थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अब निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजले बिरामीबाट लिने सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अनिवार्य रूपमा असुल गर्ने भएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिरामीले उपचार, परीक्षण, शल्यक्रिया वा अन्य कुनै पनि स्वास्थ्य सेवाको बिल तिर्दा कुल रकममा थप ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, १० हजार रुपैयाँको उपचार खर्च भए अब त्यसमा ३०० रुपैयाँ अतिरिक्त जोडिनेछ।
सरकारले उठाइने यो रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने जनाएको छ। तर निजी अस्पतालहरूले आफूहरू केवल सरकारका लागि शुल्क संकलन गर्ने माध्यम मात्र बनेको र वास्तविक आर्थिक भार बिरामीमाथि पर्ने बताएका छन्।
निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था अफिनका अध्यक्ष डा। पदम खड्का ले अस्पतालहरूले बिरामीबाट उठाएको रकम सरकारलाई बुझाउने मात्र भएकाले शुल्क अन्ततः सेवाग्राहीले नै तिर्नुपर्ने बताए।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिलमार्फत शुल्क असुल गरी प्रत्येक चौमासिकभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। शुल्क नबुझाए, ढिलाइ गरे वा छल गरेको पाइए ब्याज, जरिबाना र थप कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारी अस्पताल अझै प्रभावकारी र गुणस्तरीय बन्न नसकेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु उचित नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवामा नयाँ शुल्क लगाउँदा प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्नेछ।
यससँगै शुक्रबारदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने जो–कोहीले अब उपचार खर्चसँगै ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क पनि अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने भएको छ।
