बिर्तामोड / भ्रष्टाचार र अनुचित लाभ लिएर काम गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जोगाउन संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी पनि वक्तव्यवाजीमा उत्रिएका छन् ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कानुन नै परिवर्तन गरेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाले न्यायालयको विषयमा वक्तव्य जारी गरेर जबरा बचाउको कोसिस थालेका छन् ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र चोलेन्द्र बिचको भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएको आरोप खेपेकाहरुबाट नै भएको वक्तव्यवाजीलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको समयमा नै न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ ।न्याय पाउने अधि
काठमाडौं / विभिन्न नौ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन्।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेका हुन्।विज्ञप्तिमा भनिएको छ,हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्न एव
विराटनगर / प्रदेश १ मा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद नआएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिन पाएनन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा एमालेका सांसद नआएपछि उनले विश्वासको मत लिन नपाएका हुन्।नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आव्हान गरेको बन्दलाई कारण देखाउँदै एमाले सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रदेश सभाको बैठक भोलि विहान साढे ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
न्यायालयको आडमा अनुचित लाभ लिएको र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरोधमा जारी आन्दोलन दबाउन लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भएको छ । उनको पद जोगाउनका लागि नागरिक समूहका नाममा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागि बनेकालाई पैसा दिएर ल्याइएको सार्वजनिक भएको हो ।स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन भन्दै काठमाण्डौका सडकमा भईरहेका आन्दोलनमा सहभागीलाई नगदै रुपैयाँ दिइरहेको भिडियो सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक भएको छ । विगतमा राजनीतिक दलसँग मिलेर न्यायालयको गरिमा नै धुलिसाप हुने गरी फैसला गर्दै आएका चोलेन्द्रको पक्षमा ठूला राजनीतिक दल उभिएपछि उनले कानुन व्यवसायीको ज
मुलुकमा उत्पादित विद्युत स्वदेशमा खपत र भारतमा निर्यात हुन नसकेर मुलुकलाई दैनिक करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको वेला भएको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा यतिबेला देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तेल र ग्यासको विकल्पका रुपमा विध्युतिय सामाग्री र साधनको प्रयोग बढाउन ऊर्जामन्त्री पम्फा भूषालले नागरिकलाई अपिल गरिरहेका बेला राजनीतिक दल भने भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउन पाएको यो मौका उपयोग गर्न छाडेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । सत्तारुढ दल सहितका राजनितीक दल सम्वद्ध युवा विद्यार्थी र वर्तमान व्यवस्थाकै विरुद्धमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति
काठमाडौँ / प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज (मंगलबार)लाई ९ इजलास तोकेका छन् । राणाले दुई एकल र आठ संयुक्त इजलास तोकेका हुन् भने, आफ्नो लागि कुनै इजलास तोकेका छैनन् ।आज बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित सबै खाले मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । यसैबीच नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारी गरेको छ।सर्वोच्च अदालतमा आजका लागि दश इजलास तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दुई एकल र आठ संयुक्त इजलास तोकेका हुन्।सर्वोच्चका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो लागि कुनै इजलास तोकेका छैनन्। आज बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित सबै खाले मुद्दाको पे
काठमाडौँ / प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज (मंगलबार) पनि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रदर्शन जारी राखेको छ । जबराको राजिनामा माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यावसायीहरू सर्वोच्चको मुख्य भवनमुनि बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै विभाजित भइरहेका बेला कानुन व्यावसायीहरूले भने आन्दोलन कुनै हालतमा राजीनामा नहुँदासम्म नछोड्ने बताएका छन् । सर्वोच्चमा चोलेन्द्रशमशेर राजीनामा देउ, भ्रष्टाचारका नाइके राजीनामा देउ, विचौलियाका नाइके राजीनामा देउ भन्ने नारा लागिरहेका छन् ।
बिर्तामोड / प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज (मंगलबार) विश्वासको मत लिँदै छन् । आजको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।यसअघि आइतबार राईले प्रदेश सभा नियमावली अनुसार विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईको नेतृत्वमा कात्तिक १६ गते नयाँ सरकार बनेको थियो ।पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी छन् । विश्वासक
दमौली / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको निरीक्षण गर्दै घिसिङले तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष अगावै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।“महत्वपूर्ण दातृ निकायको सहभागिता रहेको आयोजना तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ,” घिसिङले भने । सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।घिसिङले बाँधको निर्माणकार्य ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई तनहुँ हाइड्रोपावर
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
