बिर्तामोड / नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मालाई फरक क्षमता भएका नेताका रुपमा लिने गरिएको छ । माओवादी सरकारमा पुगेका बेला कुनै न कुनै रुपमा उनले जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारमा जान पटक पटक अस्वीकार गरेका शर्माले यतिबेला मुलुकको बिग्रेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने उद्देश्य सहित अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् ।
शर्माले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याएका छन् । पुरानो बजेटको आकार र वैदेशिक ऋणलाई केही घटाएर शर्माले ल्याएको बजेटको सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ । विपक्षीले चुनाव लक्षित भन्दै नयाँ बजेटको आलोचना गरेपनि अर्थतन्त्र सुधार गरी चलायमान बनाउनका लागि नयाँ बजेट राम्रो भएको भन्दै नागरिक स्तरबाट स्वागत भइरहेको छ ।
यसअघि सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेको समयमा वर्षौँको अन्धकारमय देशबाट लोडसेडिङ हटाउन सफल बनेका शर्मासँग आम नागरिकको आशा अनि भरोसा रहनु पनि स्वभाविक नै हो । गरिब , विपन्न र युवा तथा विद्यार्थी लक्षित बजेटमा रहेका दर्जन बढि नयाँ कार्यक्रमको यतिबेला जनस्तरबाट स्वागत भइरहेको छ ।
सरकारमा रहँदा केही न केही नयाँ गरेर देखाउने छवि बनाएका उनै शर्माले यो पटकको बजेट मार्फत स्वदेशी उद्योगको प्रर्वद्धन , व्यापार घाटामाथि नियन्त्रण र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । जसको समर्थनमा उध्योगी तथा व्यवसायी उभिएका छन् ।
नयाँ बजेटमा स्वदेश भित्रै सवारीसाधन एसेमव्लीङ गर्ने उध्योग र विलेट उध्योगलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आमुल सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई शून्यमा झार्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने आयातित बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ ।
स्वदेशी उध्योगमा लगानी बढ्ने वातावरण बनाउन र थप रोजगारी श्रृजना गर्न भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० बाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
स्वदेशमा नै बिलेट उत्पादनले रोजगारी श्रृजना र मूल्य कम हुँदा आम जनता लाभान्वित हुनेछन् । स्वदेशमा नै हुने उत्पादनले निर्माण क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जगदम्बा, अम्बे, अशोक, लक्ष्मी, पशुपति, एमएस हाइटेक, नारायणी र सर्वोत्तमसहित सात वटा उद्योगले नेपालमा हाल विलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । यी उद्योगले वार्षिक नौ लाख मेट्रिक टन बिलेट उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
जयअम्बे स्टील, श्री स्टील, स्वस्तिक रोलिङ एन्ड स्टील र गोदावरी आइरन पनि नयाँ उध्योगका रुपमा संचालनको तयारीमा रहेका छन् । चारवटै उद्योगले वार्षिक चार लाख टन बिलेट उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपालमै वर्षमा १० लाख टन बिलेट उत्पादन हुनेछ । नेपालमा १२ देखि १३ लाख टन बिलेटको माग रहेको छ । कुल मागको ६६ प्रतिशत नेपाली उध्योगको क्षमता रहेको छ । अपुग बिलेट पनि बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण स्वदेशमा नै उत्पादन हुनेछ ।
बिलेट उत्पादन नगर्ने डेढ दर्जन हाराहारी डन्डी उद्योग रहेका छन् । बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण ति उध्योग पनि बिलेट उत्पादनमा अग्रसर हुने र बिलेट आयातमा विदेशी पैसा नियन्त्रण हुने अर्थमन्त्री शर्माले आशा गरेका छन् ।
शर्माले उध्योगको उत्पादले दिने फाईदासँगै विध्युतको बजारलाई समेत हेरेका छन् । उनले आगमी दिनमा खेर जाने विध्युतलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्न पनि नयाँ व्यवस्थाले सहयोग गर्ने छ । बिलेट उत्पादक कम्पनीको क्षमता बढ्दा विद्युत् उपभोग पनि बढ्ने छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा विद्युत् विक्री गर्दै आएको छ । बजेटमा बिलेट उध्योगका लागि गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण थप दुई सय मेगावाट विजुली स्वदेशमा नै उपयोग हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिलेट उद्योगका लागि लिएको प्रोत्साहनको नीतिले ३० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुने र थप २० हजारले रोजगारी पाउने अर्थमन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरि बजेटमा स्वदेशमा नै सवारीसाधन एसेम्विलिङ गर्न प्रोत्साहन गर्ने उधेष्यले गरिएको व्यवस्थाले थप रोजगारी श्रृजना गर्ने र सवारीसाधनको मूल्य कम हुँदा आम जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । करमा गरिएको हेरफेरले थप उध्योग संचालन हुँदा विध्युत खपत बढ्ने , रोजगारी श्रृजना गर्ने , कर थप हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्धत गर्ने आशा गरिएको छ ।
