बिर्तामोड / विवादास्पद सम्झौता एमसिसिका कारण देश , राजनीति र सिंगो नेपालका नागरिक नै ध्रुविकृत बनेका छन् । एमसिसिको पक्षमा भन्दा पनि विपक्षमा दैनिक जनमत बढ्दै गएको छ । एमसिसि कार्यान्वयन गराउन उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितका अमेरिकी अधिकारी नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका छन् ।

अमेरिका फर्कनु अघि सुमारले नेपालका उद्योगी र व्यवसायी भेला गरेर एमसिसि पास गराउनका लागि सरकारमाथि दवाव बढाउन आग्रह गरेकी छन् । उनले दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसिसि संसदबाट पास नगराए नेपाललाई वैदेशिक सहयोगमा नाकाबन्दी लगाउने सम्मको धम्की र चेतावनि दिएकी छन् ।

एमसिसिसँग भएको सम्झौता सदनबाट पास गराउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै कारण यो विषयमा एउटा शक्तिकेन्द्रका रुपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख समेत हुन पुगेका छन् ।

फतिमाकै भ्रमणको समय पारेर विगतमा एमसिसि संसदबाट पास गराउने निर्णय गरेको एमालेले अन्य कारण देखाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदच्युत गर्न सदन भित्र र बाहिरबाट दवाव मूलक काम अघि बढाएको छ । सभामुख सापकोटा राष्ट्रिय सहमति विना सदनमा एमसिसि प्रवेश गराउने पक्षमा नरहेकाले उनीमाथि प्रहार थालिएको समेत एकथरिको भनाई छ ।

सापकोटा भन्दा अघिल्ला सांसद कृष्ण बहादुर महराको सत्ताच्युत पनि महिलासँगको सम्बन्धका कारण भनिएपनि सदनमा एमसिसि प्रवेश गर्न नदिन उनले कायम गरेको अडानलाई नै मान्ने समेत गरिएको छ । आफ्नै सचिवालयमा रहेकी रोशनी शाही प्रकरणका कारण महरा राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

महाराको कार्यकालमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसिलाई सदनबाट पास गराउन भएजति सबै कोसिस गरेको थियो । ओलीको दवाव अनि कोशिससँग निरन्तर लडेका महरा एमसिसि सदनमा जान नदिन त सफल नै बने तर उनले आफ्नो पद भने जोगाउन सकेनन् ।

महरापछि दलिय भागबन्डा र गुटका कारण सभामुख पदका लागि अर्का दाबेदार मानिएका एमाले नेता  सुवास नेम्वाङलाई पछि पार्दै माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटा सफल बनेका थिए । उनी सभामुख भएदेखि नै ओली र तत्कालीन सरकारले एमसिसिलाई सदनमा प्रवेश गराउन कोसिस गरेको थियो तर सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति नभई नलाने सदनमा अडान राखेका थिए । सभामुख सापकोटा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली बिच एमसिसिको विषयलाई लिएर बोलचाल समेत बन्द भएको सो समयमा सार्वजनिक भएको थियो ।

एमसिसि कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी दवाव बढेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । विगतमा एमसिसि कार्यान्वयनमा आफु असफल बनेको रिस फेर्ने गरी उपाध्यक्ष सुमारको भ्रमण चलिरहेका बेला ओली र उनको दल एमाले यतिबेला अन्य कारण देखाएर सापकोटा विरुद्धको घेरावन्दी कसिलो बनाउदै गएको छ ।

निर्वाचनको समयमा मारिएका अर्जुन लामाको हत्याको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको मुद्धा समेत आफ्नो दल सम्वद्ध नेताद्धारा संचालित गैरसरकारी संस्थालाई उचाल्न लगाएर एमालेले पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।

पार्टी विभाजनको विषयमा समेत सापकोटाले भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई बर्खास्त गर्न या राजिनामा दिन सापकोटामाथि दवाव दिंदै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले सभामुख सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।

अवरुद्ध संसद खुलाउन सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भएपनि एमालेले सांसद बर्खास्त गर्न या गर्न नसके राजिनामा दिन बाहेकका विकल्प मान्न नसक्ने जनाएको छ ।

आफ्नो विरोधमा लाग्ने अनि आफुले भनेको नमान्नेलाई ठेगान लगाउने गरेका ओलीले यतिबेला एमसिसि सदनमा लान नदिएको रिस सभामुखमाथि पोखेको अर्थमा राजनितिक वृत्तमा बुझ्न थालिएको छ ।

सभामुखले एमसिसि सदनमा लाग राष्ट्रिय सहमति अथवा सत्तारुढ दलबिच समझदारी हुनु पर्ने सार्वजनिक रुपमा नै बताई सकेका छन् । एमसिसि कार्यान्वयन गरी छाड्ने सँगको लडाईमा सभामुख सापकोटा सफल हुन्छन् या असफल त्यो त आगामी दिनमा नै थाहा हुने छ ।