विराटनगर // नियुक्ति लगत्तै अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भिम आचार्यले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारको आयु लम्व्याउने दिशामा अघि बढेका छन् । प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले असोज ८ भित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने माग गरिरहेका बेला आचार्यले असोज २४ गते लिने निर्णय गरेका हुन् ।
विश्वासको मत असोज ८ भित्र नलिएर मुख्यमन्त्री आर्चायले संविधान मिच्ने कोशिस गरिरहेको भन्दै विपक्षी दलले विश्वासको मत लिएर पराजित हुन अप्ठेरो परे राजिनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरीदिन आग्रह गरेका थिए ।
तर बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्वासको मत लिनका लागि असोज २४ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । संविधानअनुसार सत्तारुढ दल विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
केन्द्रिय सरकारसँगै आफ्नो दलको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार गुमाउँदै गएको एमालेले पार्टी विभाजनका कारण बहुमत गुमाएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो । पार्टी विभाजनको समयमा प्रदेश सरकार जोगाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजिनामा दिएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाईएको थियो ।
प्रदेश सरकार गठनको समय देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा रहेका आचार्यले पार्टीको प्रदेश ईन्चार्जबाट हटाएको समेत विर्सिएर मुख्यमन्त्री भएका थिए । एमालेका पुर्व नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समुहमा रहेका आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि उनीहरुको साथ छाडेर ओली पक्षमा गएका थिए ।
उनी मुख्यमन्त्री बने लगत्तै एमालेका कुल ५१ सांसद मध्ये १० जना सांसद माधव कुमार नेपाल पक्षको एकीकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य अल्पतमा परेका थिए । प्रदेश सभामा यतिवेला एमालेका ४१ सांसद रहेका छन् । प्रदेशसभामा कायम ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धनमा काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद रहेका छन् ।
