काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीले पनि समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
उनीहरूले कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
लोकतन्त्रसँग जोडिएको गम्भिर सार्वजनिक विषयमा तत्काल केही नगरे नेपाली जनताले सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र नै अर्थहीन भई अपूरणीय क्षति हुने दाबीसहित आफूहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न, मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश गर्न र उनीहरूको बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन रिट दायर गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
