काठमाडौं— आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो निर्णयको उल्लंघन गरेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन्।
त्रिपाठीको रिट अनुसार, बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य र नदीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान अदालतको अघिल्लो आदेशको उलङ्घन हो। उनले अवहेलनामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। संविधान अनुसार, अदालतलाई अन्तिम व्याख्याता मानिएको छ र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी निकाय बाध्य छन्। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो प्रावधान राखेर अदालतकै आदेश बेवास्ता गरिएको रिटमा भनिएको छ।
बजेटमा भनिएको छ, “उपयुक्त देखिएका खानीजन्य तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, प्रशोधन, आन्तरिक उपयोग तथा निर्यातको व्यवस्था मिलाइनेछ।” यसअघि २०७८र७९ मा पनि पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको व्यवस्था गरेका थिए, जुनमाथि सर्वोच्चले त्यसबेला स्थगन आदेश जारी गरेको थियो।
