महोत्तरी— सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखु अनुदान समावेश नगरेपछि महोत्तरीका किसान आन्दोलित भएका छन्। चिनी उद्योगलाई बिक्री गरिएको उखुमा प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान दिने व्यवस्था यस वर्ष हटाइएपछि किसानले विरोध प्रदर्शन थालेका हुन्।
महोत्तरीमा करिब १५ हजार किसान उखुखेतीमा संलग्न छन्। उनीहरूले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने मंगलबार गौशाला–१ स्थित एभरेष्ट चिनी उद्योग अगाडि प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले सरकारले बजेटमा अनुदानको विषय नसमेटेपछि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए। “हाम्रो माग जायज छ, सरकारबाट सुनुवाइको अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने।
उखु उत्पादक कृषक महासङ्घका सदस्य महाशङ्कर थिङका अनुसार किसानहरूले तीन प्रमुख माग अघि सारेका छन्—अनुदानको निरन्तरता, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी अनुदान रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने, र उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान, उद्योगी र सरकारबीच सहमति गरिनुपर्ने।
कृषक सङ्घले भदौ ८ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महोत्तरीका १४ हजार ५३३ किसानले चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरेका थिए। उनीहरूले रु २१ करोड ७२ लाख ९१ हजार अनुदान पाउन बाँकी छ। अघिल्लो वर्ष १४ हजार ४४४ किसानले रु २० करोड ३३ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए।
किसान प्रतिनिधिहरूले सरकारले अनुदान बन्द गरे उखु उत्पादन नै संकटमा पर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले शीघ्र निर्णय नगरे स्थिति थप जटिल बन्नेछ।
