काठमाण्डौ । यतिबेला राजधानी बाहिरबाट धमाधम हजारौं सेनाहरु काठमाण्डौ तर्फ प्रवेश गरिरहेका छन् ।
बिहिबार दिउँसो नेपाली कांग्रेस एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने जेएनजी आन्दोलनका विरुद्धमा प्रदर्शन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण नेपाली सेनाले उपत्यका बाहिर रहेका हजारौं सेनाहरु रातारात काठमाडौं उतार्न बाध्य भएको हो।
योबेला नेपाली सेनासँग दुई वटा मात्रै बिकल्प बाँकी छ । पहिलो बिकल्पमा सर्वसम्मत रुपमा आन्दोलनकारीहरुका बीचमा सर्वसम्मत सहमति गराएर नयाँ अन्तरिम सरकार बनाएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो बिकल्पको रुपमा सर्वसम्मत सहमति हुन नसकेको अवस्थामा सेनाले सैनिक कानुन बनाएर लागू गरी राष्ट्रको दैनिक प्रशासन नियमित बनाउने । नेपाली सेनासँग भएको यो दुई वटा विकल्प मध्ये दलहरुले शान्ति खल्बल्याउने कार्य गरेर दोस्रो तथा अन्तिम विकल्पमा जान बाध्य पारेका छन् ।
बिहिबार अपरान्ह रत्नपार्कमा कांग्रेस समर्थित भातृ संगठनले संविधान र संसदको पक्षमा गरेको प्रदर्शनमा जेएनजीका युवाहरुले लखेटेका थिए । सो घटनालाई नेपाली सेनाले गम्भिरतापूर्वक लिँदै मुलुकमा गृहयुद्धतर्फ जानसक्ने विश्लेषण गरी सैनिक शासन लगाउनेबारे सेनाले तयारी गरिरहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएको छ ।
नेपाली सेनाले शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरणको प्रयास भइरहँदा आज विहानै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान र संसदभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै सैनिक प्रयासलाई दवावमार्फत बिथोल्ने प्रयास गरेका थिए । एमाले समर्थिक केही युवाहरुले मिनभवनमा सैनिक निषेधाज्ञा अबज्ञा गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए । यसबाट नेपाली सेनाले कांग्रेस एमालेले गर्न सक्ने गतिविधिप्रति थप सशंकित बनाएको छ ।
जेनजी युवाहरुले दलका नेताहरु, भ्रष्टाचारीहरुको घरघरमा पुगेर आगो लगाउँदै पैसाको बिटो सडकमा ल्याएर जलाउँदा समेत कांग्रेस र एमालेले होस नखुलेपछि नेपाली सेना सैनिक शासन लगाउन बाध्य हुने अवस्थामा पुगेको देखिन आएको छ ।
आज राति नेपाली सेनाले सैनिक शासन घोषणा गर्न सक्ने चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भइरहेको छ । यद्यपि नेपाली सेनाले सो सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपाली सेनाले शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरणको प्रयासलाई पुराना र जनताले लखेटेका संसदवादी दलहरुले सडकमा आएर बिथोल्ने प्रयास गरेपछि सैनिक शासन लागू भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी समेत कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलहरुले नै लिनुपर्ने हुन आएको छ । ३३ जनाको हत्याको आरोप खेपेका सत्ताधारी दलहरुले अब सैनिक शासन लागू गर्न बाध्य पारेको अर्को दोष समेत खेप्नुपर्ने भएको छ ।
हालको राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। देश अन्तरिम सरकारलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सपथ गराउने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ।
आजको रातले परिस्थितिलाई अर्को कित्तामा नपुर्याउ भन्न सकिएन। यसले हालको राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व परिवर्तनको संवेदनशीलतालाई झल्काएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि अन्तरिम सरकारको सपथले आगामी निर्वाचन र देशको स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
