काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आयोजना प्रगतिका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कम्पनी व्यवस्थापनलाई वित्तीय विश्लेषणमार्फत मोडालिटी छिट्टै तय गरी पेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङका अनुसार, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटानको क्षतिपूर्ति, भन्सार तथा मूल्यवृद्धि करमा छुट र पेट्रोलियम आयात करको केही रकम आयोजनामा प्रयोग गर्दा लगानी सहज हुन सक्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासनबाट पनि पूँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूँजी र ५० प्रतिशत ऋण हुने गरी सरकारको भार नपर्ने मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । परामर्शदाताको सन् २०१५ प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो भने हालको मूल्यमा २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ ।
कम्पनीले दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ; भिजिएफ नपाएमा इक्विटी र ऋण अनुपात २५ः७५ र भिजिएफ उपलब्ध भएमा ३०ः७० हुने प्रस्ताव गरिएको छ । इक्विटी रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गर्ने योजना छ ।
आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा करिब ९० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ भने गोरखा र धादिङका ८,११७ प्रभावित परिवारमध्ये ३,५६० पूर्ण विस्थापित हुनेछन ्। परियोजनाअन्तर्गत धादिङ र गोरखामा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचर आर्च बाँध निर्माण हुनेछ, जसले ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय सिर्जना गर्नेछ र वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री घिसिङले बूढीगण्डकीलाई ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्वको आयोजना भन्दै छिट्टै लगानी मोडालिटी तय गर्न सरकारको प्रयास तीव्र बनाइरहेको बताएका छन् ।
