काठमाडौं— अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले देशभरका ३८ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबारे स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। उक्त निर्णयपछि उठेका प्रश्न र टिप्पणीहरूको जवाफस्वरूप विभागले वैकल्पिक सेवा व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको हो।
करदाता सेवा कार्यालयहरूले गर्दै आएका स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र वितरण लगायतका काम अब सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार स्थानीय तहबाट ती सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने भएकाले अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रारम्भ नभएसम्म ती कार्यहरू सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता बढी माग हुने सेवाहरू भने अनलाइन प्रणालीमार्फत यथावत् रूपमा उपलब्ध हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका अनुसार, यो निर्णयको उद्देश्य कर सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै करदातालाई अझ सहज पहुँच दिलाउनु हो। साथै, वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म, हालका करदाता सेवा कार्यालयहरूले सेवा निरन्तर रूपमा प्रदान गर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारले हालै देशभर रहेका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
