काठमाडौं— फागुन २१ मा हुने भनिएको आम निर्वाचनमा भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्नै नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कलिला युपाहरुको बलिदानीपछि बनेको सरकारले पनि गन्हाएका र भ्रष्टहरुलाई नै रजगज गर्न दिने हो भने त्यत्रो बलिदानको के अर्थ रह्यो? नागरिकले खोजेको सुशासन हो । भ्रष्टहरुको शासन होइन ।
त्यसैले निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनमा गलत व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी नै नपरोस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र त्यसको पर्याप्त जानकारी गराउन सकियो भने विभिन्न अभियोगमा दोषी करार भएर फरार भएकाहरूले चुनावमा भाग लिनै पाउँदैनन् । तर, पछिल्लो समय कस्तो देखिएको छ भने यता भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर वा जघन्य कसुरमा मुछिएका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा खडाभएर चुनाव जितेर जन प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा आएका उदाहरण प्रकट भइरहेका छन् । हाल विघटित संसदमा मात्रै यस्ता कसुरदारहरूको संख्या निकै ठूलो देखियो । कतिसम्म भने उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता नागरिकतामै कैफियत रहेकाहरूले चुनाव जितेर संसदमा ठूलो हैसियत पाएर मन्त्रीसमेत, त्यसमा पनि गृहमन्त्री नै भएकासमेत देखियो ।
पछि अदालतले नै कैफियत अर्थात् प्रमाणपत्रका हिसाबमा नागरिक नभएको देखाएपछि हट्न पर्यो । त्यस्तै ज्यानमुद्दामा दोषी करार भएका व्यक्तिपनि यही संसदमा आए । अवस्था कस्तोसम्म भने पछि जोगिनका लागि उनी फेरि फरार हुनपर्यो । निर्वाचन अघिको मुद्दाका कारण संसदमा आएर लोगो लगाइसकेपछि फेरि जेल जानुपर्ने अवस्थापनि देखिएकै हुन् । फेरि पनि त्यस्तै चरित्रका नेताहरु चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि फेरि पनि भ्रष्ट र अपराधीहरु नै राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तहमा पुग्ने अवस्था आयो भने त्यो देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसमा संलग्नहरु त भावि आन्दोलनको सजायको भागिदार बन्ने नै छन् ।
कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार सम्बन्धी कानुनमा नै कडाइ नहुँदा वा निर्वाचन गराउने निकाय आयोगका सम्बधित पदाधिकारीले उचित रूपले छानबिन नगर्दा हरेक निर्वाचनमा विभिन्न अपराधका दोषी र अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने र कतिपय निर्वाचित नै हुने गरेका यस्ता परिदृश्यहरू प्रकट भइरहेका हुन् । कुनैपनि नैतिक पतन देखिने विभिन्न फौजदारी अपराधका दोषी वा अभियुक्तलाई सुरुमा नै अर्थात् उम्मेदवार हुनबाट नै रोक्ने हो भने न सम्बन्धित व्यक्तिले आफू उम्मेदवार हुने आँट गर्छ न पछि उसको निर्वाचित अवस्था अर्थात् सदस्यता खोरेज गनुपर्ने स्थिति आउँछ । विगतमा जे भइरहेको छ आउँदो निर्वाचनमा पनि विभिन्न कसुरमा जोडिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने अवस्था आयो भने दोहोरिने त्यही हो । विगतको भन्दा अहिलेको विशेषता के हो भने, खासगरी सुशासनका लागि एउटा ठूलो आन्दोेलन र त्यसैबाट खडा भएको सरकारले गराउन लागेको चुनाव हो यो । सुशासन मुखले भनेर मात्र हुने कुरा होइन । गरेर देखाउनुपर्छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा गर्ने भनेको यस्ता विकृति दोहोरिन नदिनु होे ।
अहिले ठूला भनिने दलहरुमा पुरानै नेतृत्व अनुमोदन भैरहेको अवस्था छ । उनीहरु आम जनताबाट होइन कि आफ्नै गुटका कार्यकर्ताहरुबाट अनुमादित भएका छन् । यसलाई उनीहरुले आफ्नो लोकप्रियताको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् । यो नै भ्रम हो । आम निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन हुन बाँकी नै छ । अर्को कुरा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर अकूत सम्पत्ति कमाएका, भ्रष्टाचार लगायत गम्भीर फौजदारी मुद्धामा आरोपितहरुलाई उम्मेदवार नै बन्न दिनु हुँदैन । उनीहरुले निर्वाचनको वातावरण नै प्रदुषित बनाउने खतरा हुन्छ । त्यसकारण पनि यो चुनावमा विगतको जस्तो ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए पनि दुईवटा निर्वाचनमा निर्वाचित भए जसरी यो चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाऊन् । निर्वाचनमा निर्वाचित भए जसरी उनीहरू आएका थिए पछि फेरि अदालतले विगतकै कसुरमा कैद ठोक्नुपर्ने अवस्था नआओस् । अदालतले जघन्य अपराधमा कैद सजाय तोकेका व्यक्ति फरार सूचीमा रहेका अवस्थामा नै चुनावमा उम्मेदवारी दिएर सांसद हुनपाउने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
यदि यसो भएनभने सांसदपद कायम रहँदै र मन्त्री नै भइरहेको अवस्थामा कारागार जानुपर्ने कुरा पनि दोहोरिन हुँदैन् । त्यसो भयो भने विगत र अहिलेको संसदमा कुनै अन्तर देखिँदैन र संसदकै अपमान गर्छ । कानुनमा कडाइ नहुँदा वा उचित रूपले छानबिन नहुँदा अमेरिकी नागरिकता बाहक व्यक्तिले दल खोलेको र उम्मेदवार भएर संसदको चौथो शक्तिको हैसियतमा पुगेको घटना पनि उदाहरण छ । कुनै न कुनै आवरणमा यस्तै व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने, निर्वाचन जित्ने र उनकै रजगज चल्ने हो भने देशमा सुशासन कसरी हुन्छ? उम्मेदवार खडा भएको व्यक्तिका बारेमा मतदातालाई यस्ता अभियोगहरु जानकारीमा रहन्छन् भन्न सकिन्न । त्यसकारणपनि दोषी व्यक्ति उम्मेदवार नै हुन नपाउनेतर्फ निर्वाचन आयोग सुरुमै सतर्क बनोस् ।
