काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाको ४४औँ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
सो क्रममा वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले हाल रिक्त रहेका २७ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत कानूनी रूपमा निर्णय हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
‘रिक्त २७ जना असही अर्थात प्रहरी सहायक निरीक्षक दरबन्दीमा हेरेर खुल्ला र आन्तरिकबाट के गर्न सकिन्छ कानूनी हिसाबले मात्र हेरेर गर्न सकिने अवस्था छ । कानूनबाट दिन नसकिने व्यवस्था नभएकोले त्यही अनुसार प्रस्तुत पेश गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
उनले कानूनले नदिएको अधिकारका आधारमा पदपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले सोहीअनुसार प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए ।
प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार, सम्बन्धित हवलदारहरू २०७४ सालमा जवान खुल्ला पदबाट नियुक्ति भएका हुन् ।
नियुक्तिका क्रममा देखिएको कानूनी जटिलताका कारण उनीहरूलाई प्रहरी विनियमावली २०७२ अनुसार नियुक्ति गरिएको थियो।
पाण्डेका अनुसार २०८० पछि २०७२ को विनियमावलीअनुसार स्तरवृद्धि भएको अवस्था देखिँदैन, न त प्रहरीको मापदण्डअनुसार नै त्यस्तो व्यवस्था छ ।
उनका अनुसार प्रहरी मापदण्डमा दोस्रो तहका कर्मचारी स्वतः तेस्रो तहमा जाने कानूनी प्रावधान छैन । यसबारे प्रहरी बललाई समेत स्पष्ट जानकारी नरहेको र कसरी यस्तो निर्णय भयो भन्ने विषयमा पनि कुनै आधिकारिक जानकारी नदेखिएको पाण्डेले उल्लेख गरे ।
दोस्रो तहको कर्मचारी र तेस्रो तहको कर्मचारी स्वत माथि जाने कानूनी प्रावधान प्रहरी मापदण्ड अनुसार पनि छैन । र यो प्रहरी बललाई पनि जानकारी छैन । कसरी निर्णय भएको त्यो पनि जानकारी छैन,’ उनले भने ।
बैठकमा वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेसँगै नगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले एजेण्डामा अझैपनि स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै थप छलफल गरि अगाडी बढ्ने बताइन् ।
