-देवेन क्षेत्री
समाचार बिश्लेषक
भद्रपुर, झापा :नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्ला दिनहरूमा एउटा अभिव्यक्ति तीव्र बहसको विषय बनेको छ—सांसद महावीर पुनले दिएको “कमजोर देशको लामो आयु हुँदैन” भन्ने टिप्पणी हो । यस भनाइले केवल एउटा वैचारिक मत प्रस्तुत गरेको छैन, बरु राष्ट्रिय मनोबल, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। अझ, आलोचनाको सामना गर्दा पनि उक्त अभिव्यक्तिलाई दोहोर्याउँदै आलोचकहरूलाई “बुद्धि नभएको” भन्नुले विषयलाई थप संवेदनशील र विवादास्पद बनाएको छ।
राजनीति केवल नीतिनिर्माणको प्रक्रिया मात्र होइन; यो समाजलाई दिशा दिने, आशा जगाउने र संकटका बेला एकजुट गर्ने माध्यम पनि हो। यस्तो सन्दर्भमा, संसद जस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिबाट आउने प्रत्येक शब्दको अर्थ र प्रभाव व्यापक हुन्छ। त्यसैले, जब एक सांसदले देशको “आयु अनिश्चित” भएको जस्तो निराशावादी धारणा सार्वजनिक गर्छन्, त्यसले नागरिकमा आशाभन्दा बढी असुरक्षा र अन्योल पैदा गर्न सक्छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले यस अभिव्यक्तिप्रति कडा विरोध जनाउनु स्वाभाविक देखिन्छ। हर्क साम्पाङले यसलाई जनताको मनोबल गिराउने र देशप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति ठानेका छन्। उनको तर्कमा, नेतृत्वले कठिनाइहरू स्वीकार गर्दै समाधानको बाटो देखाउनुपर्छ, न कि निराशा फैलाउने हो । त्यस्तै, सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण अझ गहिरो छ—उनका अनुसार, यस्तो अभिव्यक्ति राजनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणप्रतिको दृष्टिकोणको अभावको संकेत हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, “कमजोर देश” भन्ने परिभाषा आफैंमा विवादास्पद छ। के आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु नै राज्यको आयु छोटो हुने आधार हो? इतिहासले यसको स्पष्ट खण्डन गर्छ। विश्वका धेरै देशहरू, जो कुनै समय अत्यन्तै गरिब र अस्थिर थिए, आज विकसित र स्थिर राष्ट्रका रूपमा उभिएका छन्। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, र भियतनाम जस्ता उदाहरणहरू यसका प्रमाण हुन्। त्यसैले, “गरिबी” वा “कमजोरी” स्थायी अवस्था होइन; यो नेतृत्व, नीति र जनसक्रियताबाट परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था हो।
यस परिप्रेक्ष्यमा, महावीर पुनको अभिव्यक्ति केवल एक व्यक्तिको विचार मात्र नभई, समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा रहेको निराशावादको प्रतिबिम्बका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कमजोर संस्थागत संरचनाबाट ग्रसित छ। तर, यिनै समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएका प्रतिनिधिहरूबाट यदि यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन् भने, त्यो झन् चिन्ताजनक हुन्छ।
संसद सदस्य जस्तो पद केवल अधिकारको प्रतीक होइन, उत्तरदायित्वको पनि प्रतीक हो। यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्तिमा संयम, जिम्मेवारी र दूरदृष्टि देखाउनुपर्छ। आलोचनालाई स्वीकार गर्दै संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो। तर, आलोचकहरूलाई “बुद्धि नभएको” भनेर खारेज गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत आचरण हो, जसले संवादको सम्भावनालाई संकुचित गर्छ।
यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको आत्मविश्वासी र दूरदर्शी छ? यदि नेतृत्व स्वयं नै राष्ट्रको भविष्यप्रति निराश छ भने, नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने? राष्ट्र निर्माण केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विषय होइन; यो मानसिकता, दृष्टिकोण र साझा सपनाको निर्माण पनि हो।
सुरेन्द्र केसी जस्ता विश्लेषकहरू भन्छन् नेपाल जस्तो देशको चुनौतीहरू गम्भीर भए पनि, सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै विशाल छन्। प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति, भौगोलिक अवस्थिति—यी सबै सकारात्मक पक्षहरू हुन्। समस्या नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नीतिगत स्पष्टतामा छ। त्यसैले, समाधान निराशा फैलाउनेमा होइन, सशक्त योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ।
अन्ततः, महावीर पुनको अभिव्यक्तिले एउटा बहस सुरु गरेको छ—हाम्रो राजनीतिक भाषा कस्तो हुनुपर्छ? के हामी आलोचनाको नाममा निराशा फैलाउने भाषालाई स्वीकार गर्ने कि आशा र समाधानमुखी संवादलाई प्राथमिकता दिने? यो केवल एक व्यक्तिको विवाद होइन; यो हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हो।
नेपालको भविष्य कुनै निश्चित “आयु” मा सीमित छैन। त्यो हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो नीति र हाम्रो सामूहिक प्रयासले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले, जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले शब्द प्रयोग गर्दा केवल आफ्नो विचार मात्र होइन, त्यसको प्रभाव पनि बुझ्न आवश्यक छ। राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कि पछाडि धकेल्ने—निर्णय उनीहरूको भाषाबाटै झल्किन्छ।
