- देवेन्द्र के. ढुङगाना
सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा सरकारी कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब वितरण गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेपछि यसको औचित्य, प्रभाव र वास्तविक उद्देश्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अभ्यास जस्तो देखिन्छ—कर्मचारीलाई सहजता, बजारमा तरलता र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता ल्याउने दाबी गरिएको छ। तर यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्दा यो कदम सुधारभन्दा बढी ‘दृश्य निर्माण’ जस्तो देखिन्छ, जसले मूल समस्याबाट ध्यान मोड्ने प्रयास गरेको छ।
यो निर्णयले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको राज्यभित्रकै विभेद हो। एकातिर निजामती कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने सुविधा विस्तार गरिँदैछ, अर्कोतिर देशभरका हजारौँ शिक्षक महिनौँसम्म तलब नपाएर बाँच्न बाध्य छन्। सशर्त अनुदानको जटिल प्रक्रियामा अड्किएको शिक्षकको तलब स्थानीय तहका प्रशासनिक कमजोरी, जनशक्ति अभाव र राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिने गरेको छ। परिणामतः शिक्षकहरू ऋणमा जीवन धानिरहेका छन्, सामाजिक प्रतिष्ठासँगै आर्थिक असुरक्षाको चपेटामा परेका छन्।
सरकारको तर्क छ—अर्धमासिक तलबले कर्मचारीको दैनिकी सहज बनाउँछ र बजारमा नगद प्रवाह बढाउँछ। तर प्रश्न उठ्छ—के तलबलाई दुई भागमा बाँड्दैमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ? जब आयको स्तर सीमित छ, त्यसको वितरणको समय मात्र परिवर्तन गर्दा समग्र क्रयशक्तिमा कुनै गुणात्मक सुधार आउँदैन। बरु, यो निर्णयले कर्मचारीलाई ‘सुविधा दिइयो’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ, जसले राजनीतिक लाभ त दिन सक्छ, तर आर्थिक संरचनामा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन।
यही सन्दर्भमा शिक्षकहरूको अवस्थाले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ। शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड भन्ने राजनीतिक भाषणहरू व्यवहारमा किन रूपान्तरण हुँदैनन्? किन शिक्षकहरू सधैँ नीति निर्माणको छायाँमा पर्छन्? जब सुविधा वितरणको कुरा आउँछ, किन सधैँ निजामती कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइन्छ? यी प्रश्नहरू केवल भावनात्मक होइनन्, नीतिगत उत्तर खोज्नुपर्ने विषय हुन्।
शिक्षकको तलब ढिलाइ हुनुको कारण संरचनात्मक छ। केन्द्रबाट पठाइने बजेट स्थानीय तहमा पुगेर पनि खर्च हुन नसक्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको अभाव, समयमै बजेट पारित नहुनु, राजनीतिक विवाद—यी सबै कारणले शिक्षकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। तर विडम्बना के छ भने, यस्ता समस्याको समाधान खोज्नुको साटो सरकारले सजिलै देखिने निर्णयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ।
कर्मचारी वर्गभित्र पनि यो निर्णयप्रति उत्साह देखिँदैन। स्वयं कर्मचारी नेताहरूले नै यो कदमलाई ‘भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास’ भनेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—तलबको आकार नै न्यून हुँदा वितरणको आवृत्ति बढाउँदैमा जीवनस्तर सुधार हुँदैन। यसले न त महँगी नियन्त्रण गर्छ, न त बचत क्षमता बढाउँछ। त्यसैले यो निर्णयको प्रभाव सीमित र प्रतीकात्मक मात्र रहने देखिन्छ।
यसलाई ‘स्टन्ट’ भन्नु किन गलत हुँदैन भने—यो निर्णयले मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन, बरु ध्यान अन्यत्र मोड्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, तलब संरचना सुधार, स्थानीय तहको सुदृढीकरण, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी—यी जस्ता दीर्घकालीन मुद्दाहरू ओझेलमा पारेर साना तर आकर्षक निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक प्रवृत्ति बन्दै गएको छ। यसले सुधारको भ्रम त दिन्छ, तर यथार्थमा परिवर्तन ल्याउँदैन।
अर्कोतर्फ, शिक्षकहरूमा बढ्दो नैराश्यता राज्यका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो। जब शिक्षण पेशा आर्थिक रूपमा असुरक्षित बन्छ, तब गुणस्तरीय जनशक्ति यस क्षेत्रमा आकर्षित हुँदैन। यसले शिक्षा प्रणालीको आधार कमजोर बनाउँछ, जसको असर पुस्तौँसम्म पर्न सक्छ। त्यसैले शिक्षकको समस्या केवल तलबको होइन, राष्ट्रिय विकासको प्रश्न हो।
सरकारले यदि साँच्चै सुधार चाहेको हो भने, उसले समग्र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। कर्मचारी र शिक्षकबीच कृत्रिम विभाजन सिर्जना गर्ने होइन, दुवैलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने नीति आवश्यक छ। तलब वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो सबै सेवा क्षेत्रका लागि लागू हुनुपर्छ। स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्छ, जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार्नुपर्छ, र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अन्ततः, सुधारको नाममा गरिने प्रयोगहरू यदि न्यायसंगत र समावेशी छैनन् भने ती केवल प्रदर्शनमा सीमित हुन्छन्। १५ दिने तलब व्यवस्था पनि त्यस्तै एक उदाहरण बन्ने जोखिममा छ। यसले केही कर्मचारीलाई क्षणिक सहजता देला, तर जबसम्म शिक्षकहरू महिनौँसम्म तलब नपाएर बाँच्न बाध्य छन्, तबसम्म यस्ता निर्णयहरू आलोचनाबाट बच्न सक्दैनन्।
यो कदमले के पुष्टि गर्न खोजेको हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर यति निश्चित छ—सुधारको नाममा गरिने असन्तुलित प्रयोगहरूले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछन्। यदि सरकार साँच्चै परिवर्तन चाहन्छ भने, उसले देखावटी होइन, संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नत्र, ‘सुधार’ शब्द केवल भाषणमा सीमित रहनेछ, र त्यसको मूल्य सधैँ कमजोर वर्गले चुकाउनेछ।
