-देवेन्द्र किशोर ढुङगाना
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र अझैसम्म संरचनागत समस्याहरूको जालोमा अल्झिएको छ। कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा आबद्ध हुँदा पनि यस क्षेत्रले अपेक्षित उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा हासिल गर्न सकेको छैन। यसको एउटा केन्द्रीय कारण हो—रासायनिक मलको अभाव र त्यसमा रहेको चरम बाह्य निर्भरता नै हो । हालै देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधले यो समस्या झनै चर्को रूपमा सतहमा ल्याएको छ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आपूर्ति, वितरण र भण्डारण व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले यो लक्ष्य व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यद्यपि ५ लाख २५ हजार मेट्रिक टन मल देशभित्र आइसकेको भनिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा बिक्री भइसकेको छ र हाल करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मात्र मौज्दात तथा आपूर्तिको क्रममा रहेको देखिन्छ। अधिकारीहरूका अनुसार यो परिमाणले असारसम्मका लागि केही सहजता दिन सक्छ, तर त्यसपछि अवस्था जटिल बन्न सक्ने संकेत स्पष्ट छन्।
समस्या केवल मौज्दातको मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीको संरचनागत कमजोरीमा पनि छ। नेपालमा मल खरिद प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो र झन्झटिलो छ। टेन्डर आह्वानदेखि मल आइपुग्न करिब २२५ दिन लाग्ने अवस्था छ। यस्तो ढिलासुस्तीले खेतीपातीको यामसँग मेल खाँदैन। साउनमा बजेट स्वीकृत भएपछि खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा मल माघ–फागुनमा मात्रै आइपुग्ने अवस्था बन्ने गरेको छ, जुन समय खेतीका लागि उपयुक्त हुँदैन।
यसैबीच मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व—विशेषगरी इरानसँग सम्बन्धित तनाव र होर्मुज जलडमरूमध्यको सम्भावित अवरोध—ले मल आयातमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। नेपालले खरिद सम्झौता गरिसकेको ९४ हजार मेट्रिक टन मल रोकिएको छ भने थप ९० हजार मेट्रिक टनको टेन्डर पनि अनिश्चिततामा परेको छ। यसले जेठ–असारमा मल अभाव चर्किन सक्ने संकेत दिएको छ, जुन समय धान र मकै खेतीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालको वास्तविक वार्षिक मल आवश्यकता करिब १७ लाख मेट्रिक टन आँकिएको छ, यद्यपि प्रभावकारी माग करिब ८ लाख मेट्रिक टन मात्र मानिन्छ। तर आपूर्ति भने ४–५ लाख मेट्रिक टनमा सीमित रहने गरेको छ। यही अन्तरले हरेक वर्ष मल अभावको समस्या दोहोरिने गरेको हो। यसले उत्पादनमा मात्र होइन, समग्र खाद्य सुरक्षामा समेत असर पारिरहेको छ।
कृषि उत्पादनमा मलको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने करिब ५९ लाख मेट्रिक टन धानमध्ये ठूलो हिस्सा रासायनिक मलमा निर्भर छ। मल अभावले उत्पादन घट्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा चामलको मूल्य र उपलब्धतामा पर्छ। यसले मुद्रास्फीति बढाउने र आयातमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।
तर समस्या केवल बाह्य आपूर्ति अवरोधमा सीमित छैन। मूल समस्या त दीर्घकालीन स्पष्ट नीति र आत्मनिर्भर रणनीतिको अभावमा छ। नेपालमा अझैसम्म मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन, जबकि यो विषय दशकौँदेखि सरकारी योजना र बजेटमा दोहोरिँदै आएको छ। कार्यान्वयनको कमजोर इच्छाशक्ति र नीतिगत अस्थिरताले यो सपना कागजमै सीमित बनेको छ।
सरकारले भारतसँग पाँच वर्षका लागि मल आपूर्ति सम्झौता गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता सीमित देखिएको छ। आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक प्रयास भइरहेका छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्। यसले देखाउँछ,नेपालले आफ्नो कृषि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बाह्य स्रोतमा निर्भर बनाएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण छ।
अर्कोतर्फ, प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोगलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित छ, विशेषगरी ती जमिनमा जहाँ रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग भइसकेको छ। यसले देखाउँछ वैकल्पिक उपायहरू पनि वैज्ञानिक योजना र चरणबद्ध कार्यान्वयन बिना सफल हुन सक्दैनन्।
यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, मल खरिद र वितरण प्रणालीलाई समयानुकूल र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ। दोस्रो, देशभित्रै मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न ठोस पहल आवश्यक छ। तेस्रो, कृषि अनुसन्धान र माटो परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर मलको वैज्ञानिक प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, बीउ सुधार गर्ने र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता उपायहरू पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। केवल मल आपूर्ति सुधार गरेर मात्र कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।
अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा, कृषि क्षेत्रको कमजोरीले समग्र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याइरहेको छ। खाद्यान्न आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्छ। ग्रामीण आय घट्दा उपभोग घट्छ र यसले आन्तरिक बजारलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले कृषि सुधार केवल कृषि मन्त्रालयको विषय होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारभूत प्रश्न हो।
अन्ततः, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने मल अभावजस्ता समस्याहरूले न केवल कृषकलाई पीडित बनाउनेछन्, तर समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि अस्थिर बनाईं रहनेछन्।
