- देवेन्द्र के. ढुङगाना
काठमाडौँका नदी किनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी कदमले अहिले नेपाली राजनीतिलाई पुनः एकपटक गहिरो बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रमा डोजर परिचालन गर्दै बस्ती खाली गराउने कार्यलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने, जोखिमयुक्त बसोबास हटाउने र “सक्कली–नक्कली” सुकुम्वासी पहिचान गर्ने अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन शैली, समय, र संवेदनशीलताको अभावका कारण व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ होइन। पञ्चायत व्यवस्थादेखि नै भूमि व्यवस्थापन र आवास अधिकारको सवाल राजनीतिक नारामा सीमित हुँदै आएको छ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि पनि विभिन्न सरकारले आयोग गठन गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने, र पुनर्वासका योजनाहरू घोषणा गर्ने काम गरे, तर ती योजनाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यसबीच, सुकुम्वासी समस्या राजनीतिक दलहरूका लागि भोट बैंकको साधन बन्न पुग्यो। चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने र पछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनायो।
यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कदमलाई हेर्नुपर्छ। स्वतन्त्र छविका साथ उदाएका बालेन शाहप्रति युवा पुस्ता, शहरी मध्यम वर्ग, र परिवर्तन चाहने जनतामा ठूलो आशा थियो। “जेनेरेशन जेड” को ऊर्जा र वैकल्पिक राजनीतिक सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रूपमा उनी स्थापित भए। तर सुकुम्वासी बस्ती हटाउने हालको निर्णयले उनको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारको तर्क स्पष्ट छ—नदी किनारमा अनधिकृत बसोबासले बाढीको जोखिम बढाउँछ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन्छ, र शहरी योजना कार्यान्वयनमा अवरोध आउँछ। यी तर्कहरू तथ्यमा आधारित छन्। तर प्रश्न उठ्ने ठाउँ भनेको कार्यान्वयनको मानवीय पक्ष हो। जब हजारौँ मानिसलाई छोटो सूचनामा विस्थापित गरिन्छ, उनीहरूको जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमा पर्ने असरलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।
अहिले देखिएको विरोधको मूल कारण पनि यही हो। अधिकारवादी संस्थाहरू, सामाजिक अभियन्ता, र नागरिक समाजले सरकारको कदमलाई “मानवीय संवेदनाहीन” भनेर आलोचना गरेका छन्। सुकुम्वासीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिएको, उनीहरूको विकल्प सुनिश्चित नगरी बल प्रयोग गरिएको, र संवादको अभाव रहेको आरोप लागिरहेको छ। यदि सरकारले दीर्घकालीन पुनर्वास योजना स्पष्ट रूपमा अघि सारेको भए, र प्रभावित समुदायसँग सहमति निर्माण गरेको भए, सायद यस्तो तीव्र विरोध नदेखिन्थ्यो।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, यो कदम बालेन सरकारका लागि दोधारको स्थिति सिर्जना गर्ने खालको छ। एकातिर शहरी व्यवस्थापन र कानुनी शासन कायम गर्ने प्रयासले उनलाई कडा निर्णय लिन सक्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। अर्कोतिर, कमजोर र सीमान्तकृत समुदायप्रति संवेदनशीलता नदेखिएको आरोपले उनको लोकप्रियतामा धक्का पुर्याउन सक्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, यस्ता निर्णयहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरेका छन्। माओवादीले सशस्त्र संघर्षपछि सरकारमा आएर अपेक्षाअनुसार जनमुखी परिवर्तन गर्न नसक्दा जनविश्वासमा गिरावट आएको उदाहरण छ। त्यस्तै, अहिलेको सरकार पनि यदि जनताको आधारभूत अपेक्षा—न्याय, समानता, र सम्मान—पूरा गर्न असफल भयो भने यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यस कदमले सरकारभित्र पनि वैचारिक टकराव निम्त्याउने सम्भावना छ। एकथरीले विकास, कानून र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्नेछन् भने अर्काथरीले सामाजिक न्याय, समावेशिता, र मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा अघि सार्नेछन्। यदि यी दुई धारबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने, सरकारको नीति निर्माणमा अस्थिरता आउन सक्छ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि केवल डोजर पर्याप्त समाधान होइन। यसको स्थायी समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ—भूमि सुधार, सस्तो आवास कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता उपायहरू सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। साथै, “सक्कली” र “नक्कली” सुकुम्वासी छुट्याउने प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत र विश्वसनीय हुनुपर्छ, नत्र यसले नयाँ विवाद जन्माउनेछ।
अन्ततः, अहिलेको परिस्थिति बालेन शाह सरकारका लागि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण हो। उनले आफूलाई केवल व्यवस्थापक होइन, संवेदनशील र दूरदर्शी नेता रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ। सुकुम्वासीहरूको समस्या केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय होइन, यो सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको गहिरो प्रश्न हो।
यदि सरकारले यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र समावेशी समाधानतर्फ कदम चाल्यो भने, यो कदम इतिहासमा सकारात्मक मोडका रूपमा दर्ज हुन सक्छ। अन्यथा, डोजरको आवाजसँगै उठेको असन्तोषले सरकारको राजनीतिक आधारलाई कमजोर पार्ने खतरा रहने छ।
