- देवेन्द्र के. ढुङगाना
झापाको बिर्तामोडमा लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा मेची भद्रपुर प्रकाशन प्रशारण प्रा. लि.भिजन रेडियो द्वारा आयोजित 'नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यको सीमा उदबोधन' बिषयक कार्यक्रममा उठेका आवाजहरू केवल औपचारिक मन्तव्य होइनन्, ती समकालीन नेपाली राजनीतिक अवस्थाको गहिरो असन्तोषका संकेत हुन्। “लोकतन्त्रका लागि गोली खान तयार थियौं, गालीसँग डर छैन” भन्ने अभिव्यक्ति भावनात्मक नारा मात्र नभई विगतका संघर्षको स्मरण र वर्तमानप्रतिको चेतावनी पनि हो। यसले स्पष्ट देखाउँछ, नागरिक अगुवाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारमाथि देखिएको दबाबलाई सामान्य रूपमा लिन तयार छैनन्।
कार्यक्रममा नेपाल निज़ामती कर्मचारी संगठन, अनेरास्वबियु (क्रन्तिकारी), अनेरास्वबियु, नेपाल बिद्यार्थी संघ र नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरेका धारणा अनुसार, नयाँ सरकार—विशेषतः बालेन शाह नेतृत्वमा देखिएको शासनशैली—प्रति अविश्वास बढ्दो छ। जनताले लामो संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको आरोप केवल राजनीतिक आलोचना होइन, यो लोकतान्त्रिक संरचनामाथि देखिएको सम्भावित जोखिमको संकेत पनि हो। विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन बनाउन पाउने अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र पेशागत अधिकारमा देखिएका हस्तक्षेपका घटनाहरूले नागरिक समाजलाई सतर्क बनाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयप्रति उठेको आलोचना महत्वपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनहरू परिवर्तनका प्रमुख वाहक रहेका छन्। यस्ता संगठनहरूलाई निषेध गर्ने प्रयासलाई धेरैले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सीमांकनको रूपमा हेरेका छन्। यदि राज्यले असहमतिको स्वरलाई व्यवस्थापन गर्ने सट्टा दमन गर्ने बाटो रोज्छ भने त्यसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैगरी, मिडिया क्षेत्रमाथि देखिएको दबाब पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिले सरकार मिडियाप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन्। सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको पक्षपात र सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रताको आधार कमजोर पार्ने खतरा देखिन्छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको मिडिया क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले शासनप्रणालीको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सीधै असर गर्छ।
यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि दोधारे तरवारजस्तै देखिएको छ। एकातिर यसले अभिव्यक्तिको नयाँ प्लेटफर्म दिएको छ भने अर्कोतिर गालीगलौज र दुष्प्रचारको माध्यम पनि बनेको छ। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि पवित्रा महतारा प्रसाईंले व्यक्त गरेको चिन्ता यही हो—सत्य बोल्दा पनि आक्रमण झेल्नुपर्ने अवस्था छ । लोकतन्त्रमा आलोचना स्वाभाविक हो, तर व्यक्तिगत आक्रमण र असहिष्णुता लोकतान्त्रिक संस्कारको विपरीत हो।
अर्को गम्भीर बहसको विषय भनेको संविधान संशोधनको सम्भावना हो। बालेन सरकारको “सम्बिधान संशोधन” सम्बन्धी संकेतहरूले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। संविधान संशोधन आफैंमा नकारात्मक प्रक्रिया होइन—समयअनुसार परिमार्जन आवश्यक हुन सक्छ। तर, संशोधनको उद्देश्य, प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेमा यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यदि संशोधन लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सीमित गर्ने दिशामा केन्द्रित भयो भने त्यसले जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई नै चुनौती दिन सक्छ।
यससँगै, विदेशी प्रभावको विषय पनि चर्चामा आएको छ—विशेषतः अमेरिकी दूतावासद्वारा युवाहरूलाई संगठित गर्न गरिएको आह्वान र त्यसप्रति सरकारको मौनता डरलाग्दो छ । यस्ता विषयहरूमा पारदर्शिता र स्पष्टता आवश्यक हुन्छ, किनकि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा बाह्य प्रभावको प्रश्न सधैं संवेदनशील रहन्छ। यदि सरकार यस्ता मुद्दामा स्पष्ट धारणा दिन असफल हुन्छ भने शंका र अविश्वास झन् बढ्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, बिर्तामोडमा उठेका आवाजहरू केवल स्थानीय असन्तोष होइनन्, ती राष्ट्रिय बहसका प्रतिबिम्ब हुन्। लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रक्रिया मात्र होइन; यो निरन्तर अभ्यास, संवाद र सहिष्णुताको प्रणाली हो। सरकारको दायित्व केवल शासन सञ्चालन गर्नु मात्र होइन, जनअधिकारको संरक्षण गर्नु पनि हो।
यदि वर्तमान असन्तोषलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन भने यसको परिणाम राजनीतिक ध्रुवीकरण, आन्दोलन र अस्थिरताको रूपमा देखिन सक्छ। तर, यदि यसलाई अवसरको रूपमा लिएर संवाद, सुधार र पारदर्शितामा जोड दिइयो भने लोकतन्त्र अझ सुदृढ बन्न सक्छ।
अन्ततः, “गोली खान तयार” पुस्ताले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि महँगो पर्न सक्छ। लोकतन्त्रको रक्षा केवल आन्दोलनकारीहरूको होइन, सत्तामा बस्नेहरूको पनि साझा जिम्मेवारी हो।
