काठमाण्डौ । सरकारले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनबारे आपत्ति जनाउँदै भारत र चीन लाई पत्र पठाएकोछ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि पनि मौन बसेको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अन्ततः आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण दिएको हो ।
मन्त्रालयले ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको अडान प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोमा सरकार अडिग रहेको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना हुने भनिएको यात्राका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई पुनः अवगत गराएको छ ।
