काठमाडौं। पेट्रोल–डिजेलभन्दा विद्युतीय गाडीतर्फ नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र बन्दै जाँदा चीनसँग जोडिएको रसुवागढी नाका अहिले ईभी आयातको सबैभन्दा ठूलो प्रवेशद्वार बनेको छ। एकै आर्थिक वर्षमा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका छन् भने त्यसबाट मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ। तर यही आयातसँगै अनियमितताको विवाद पनि बाहिरिएको छ। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी नेपालमा विद्युतीय सवारी भित्रिने मुख्य केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा यस नाकाबाट ६ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र मिनीबस नेपाल आयात भएका छन्। ईभीको बढ्दो आयातसँगै रसुवा भन्सार कार्यालयले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ। कुल राजश्वमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विद्युतीय सवारीबाट मात्रै आएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारले करका केही व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि चिनियाँ विद्युतीय गाडीको मागमा कमी आएन। कम सञ्चालन खर्च, वातावरणमैत्री प्रविधि र आधुनिक सुविधाका कारण नेपाली उपभोक्ता ईभीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
तर आर्थिक वर्षभरि ईभी आयातले सकारात्मक चर्चा मात्रै पाएन। बजेटअघि करिब २०० वटा विद्युतीय सवारी नियमविपरीत पूर्व(जाँचपास गराउन खोजिएको विषय सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित १३ कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरिएको थियो। त्यसपछि भन्सार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइएको अधिकारीहरूको दाबी छ।
यता, टिमुरेमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी र सुख्खा बन्दरगाह अन्तिम चरणमा पुगेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी व्यवस्थापन र भन्सार सेवा अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा विद्युतीय सवारीको माग बढ्दै जाँदा रसुवागढीको व्यापारिक र आर्थिक महत्त्व पनि निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।
विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातले एकातिर सरकारको राजश्व बढाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपालमा हरित यातायाततर्फको परिवर्तनलाई पनि तीव्र बनाएको छ। अब निर्माणाधीन पूर्वाधार समयमै सम्पन्न भए रसुवागढी नाका आगामी दिनमा चीनसँगको व्यापार र ईभी आयातको अझ प्रभावकारी केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
