आर्थिक

    Showing 1,661-1,670 of 2,657 items.
  • ‘कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट बढाउनु क्रान्तिकारी काम हो’

    काठमाडौं / पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पुनले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका कार्यक्रम ल्याएकोमा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिए ।पुनले भने, ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने विषयमा बजेटले प्रयास थालेको छ । कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट बढाइएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक र क्रान्तिकारी कदम हो ।’विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पुनले दिए ।बजेटलाई लाई ‘गठबन्धनको घोषणापत्र’ का रुपमा प्रतिपक्षले व्याख्या गरेको भन्दै पुनले प्

    • प्रकाशित मितिः जेठ १७, २०७९
    • 54 पटक पढिएको
  • २ सय सीसी माथिका मोटरसाइकलको भन्सार बढ्यो

    काठमाडौं / सरकारले २ सय सीसी भन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा करको दर घटाएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै १ सय २५ देखि २ सय सीसी सम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाएको जानकारी दिएका छन् । सरकारले २ सय देखि २ सय ५० सीसी सम्मका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क भने २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ ।बजेटले २ सय देखि २ सय ५० सीसी सम्मका मोटरसाइकलमा भन्सार शुल्क ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत बनाएको छ । यसअघि सबै मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत नै भन्सार लाग्दै आएकोमा २ सय ५१ सीसीदेखि ५ सय सीसी सम्मका मोटरसाइकलमा बढाएर ७० प्

    • प्रकाशित मितिः जेठ १७, २०७९
    • 72 पटक पढिएको
  • नेप्से परिसूचक ५० अङ्कले घट्यो

    काठमाडौं  / सोमबार नेप्से परिसूचक ५०.३३ अङ्कले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आएको भोलिपल्टै सेयर बजार २.२६ प्रतिशतले घटेर २१७३.४४ बिन्दुमा झरेको हो ।आज कुल २२७ कम्पनीको २६ हजार ९४९ कारोबारबाट ३४ लाख ५६ हजार ५२९ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सोमबार कारोबार रकम भने १ अर्ब ३३ करोड ८८ लाख ६ हजार २८२.३७ रुपैयाँको भएको छ ।

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 84 पटक पढिएको
  • विद्युतीय गाडीको मूल्य ७५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने

    काठमाडौं / सरकारले बजेटबाट भन्सार र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेपछि विद्युतीय गाडीको मूल्य न्यूनतम ३० देखि ७५ लाखसम्म बढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै १०० किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा १५ प्रतिशतले बढाएको छ ।चालु वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा अन्त स् शुल्क लाग्दैन थियो भने अब अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । १०० देखि २०० भन्दा कम किलोवाटको गाडीमा ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० भन्दा कम किलोवाटको गाडीमा ४५ प्रतिशत र ३०० देखि माथिको गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १००

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 104 पटक पढिएको
  • डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सुरु

    काठमाडौँ / सरकारले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दाको आयमा करमा ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ सुरु गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएमा कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लाग्ने बताएका हुन् ।वार्षिक २० लाखसम्म मात्र कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने भएको छ भने त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनेले आफ्नो आय विवरण भने दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 67 पटक पढिएको
  • बजेट : के मा कति कर छुट ?

    बिर्तामोड / आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गतवर्ष भन्दा करिव १ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोढ बढी अर्थात १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । खर्चको लागि सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋण बाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख गरेको छ ।सरकारले श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा समेत स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्त

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 64 पटक पढिएको
  • यी हुन् खर्बौँको बजेट पाउने पाँच शीर्ष मन्त्रालय

    बिर्तामोड / सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राखेको पाँच मन्त्रालयले कुल बजेट हिस्साको झण्डै ४३ प्रतिशत ९४२ दशमलब ९५० हिस्साको बजेट पाएका छन् । पाँच मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट वक्तव्य अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको १० दशमलब ९५ प्रतिशत कुल अर्थात १

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 61 पटक पढिएको
  • बजेट : करमा छुटै छुट

    काठमाडौं / सरकारले करको दायरा बढाउँदै व्यक्तिदेखि उद्योगीदेखि व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद् मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिदेखि किसान, उद्योगी(व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएका हुन्। आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख रुपैयाँ आयमा कर छुट दिइएको छ। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा ४ लाख र दम्पतीका हकमा ५ लाख रुपैयाँ आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्यो। आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमवापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्‍याएको छ।सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न ४० प्रतिशतसम्म

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 123 पटक पढिएको
  • सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि, कसको कति ?

    काठमाडौं / सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको हो ।यससँगै अब विभिन्न तहका कर्मचारीको तलब कम्तिमा ३५ सय २० रुपैयाँदेखि १० हजार २६० रुपैयाँसम्म बढेको छ। यसअघि दिँदै आएको मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु वर्ष २०७८/७९ का लागि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलोडोलो दुई हजारले बढाएका थिए।तर, यसपालि भने अर्थमन्त्री शर्माको बजेटबाट तलब १५५ ले बढेको हो। बढेको तलब निजामतीका साथै प्रहरी, सेना, शिक्षक र प्राध्यापकहरूका लागि पन

    • प्रकाशित मितिः जेठ १६, २०७९
    • 99 पटक पढिएको
  • अब व्यक्तिले आफूखुसी घरजग्गा बेच्न नपाउने

    काठमाडौँ  / अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आधिकारिक निकायबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।अब यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि काठमाडौँ महानगर लगायतका सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र व्यक्तिले घरजग्गा बेच्न रोक लगाउने घोषणा गरिएको हो । सरकारको यो घोषणासँगै १७ ठूला शहरका व्यक्तिले घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने छैनन् । पछि सबै पालिकामा यस्तो व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।त्यस्तै सरकारले घरजग्गाको एकीकृत मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा अर्बौँ पूँजीगत लाभकर छली हुने भएको भन्दै प्रश्न उठ्दै

    • प्रकाशित मितिः जेठ १५, २०७९
    • 105 पटक पढिएको
  • Esoul Media (P) Ltd.
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: २३१७/०७७-०७८
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • Mb: 9852655454/9814072385
  • [email protected]
  • संवाददाता
  • दिपेन बिश्वकर्मा