काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत सो जानकारी दिएका हुन् ।उनले एसियाली र ओलम्पिक प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीका लागि आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको प्रबन्ध गरिएको पनि जनाएका छन् । उनले खेलकुद सङ्घलाई दिएको अनुदान वृद्धि गरिएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ / स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्दै इनोभेसनलाई बढावा दिन बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएका हुन् ।उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी बजेटमा युवा उद्यमशीलता र स्टार्टअपमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो ।
काठमाडौँ / सरकारले मिर्गौला रोगीहरूको निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन् ।त्यस्तै सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलासिस मेसिन खरिद गर्न रु २० करोड विनियोजन गरेको छ । विपन्न मिर्गौला रोगीहरूलाई निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं / सरकारले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गरी अर्थतन्त्रलाई राहत दिन निर्यात प्रवर्द्धनका विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता तथा सोधानान्तर घाटा बढेर अर्थतन्त्रमा चाप परेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यसको समाधानका लागि कृषि, उद्योग, जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए ।बजेटमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाइ लागू गरिने बताइएको छ । यस्तै, अदुवा, अलैंची, जडिबुटीलगायतका तुलनात्
बिर्तामोड / सरकारले न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने व्यवस्थालाई घटाउँदै २ करोडमा झारेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने र उद्योगहरूलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको बताएका छन् ।
बिर्तामोड / सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
बिर्तामोड / सरकारले भारतको शिलीगुरीबाट झापाको चारआली सम्म पेट्रोलियम पदार्थकाे पाइपलाइन निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भारतको शिलिगुरीबाट झापाको चारआली सम्म पेट्रोलियम पदार्थकाे पाइपलाइन निर्माण गर्ने बताएका हुन् । त्यस्तै शर्माले घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने समेत बताएका छन् ।
बिर्तामोड / सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हु्न् । उनले देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिने छ भने औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा समेत लगानी गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं / सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटमा किसान पेन्सन योजना ल्याउने जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिरहेको बजेटमा उनले यो योजना ल्याउन लागिएको बताएका हुन्।उनले भने –‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान गौरव बढाउन किसान पेन्सन योजना अगाडि सारेको छु । यो योजना अन्तर्गत किसान हितकोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि बीउ पुँजीमार्फत एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’त्यस्तै सरकारले कृषिमा उपयोग गर्ने गरी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।मन्त्री शर्माले स्थानीय तहलाई सेयर समेत दिलाएर त्यस्ता संस्थामार्फत किसान, महिला र दलितला
बिर्तामोड / सरकारले प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरिने बताएका हुन् । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना पुरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ कर
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
