-देवेन्द्र के. ढुङगाना जिन्दगी सिधारेखाजस्तो हुँदैन,यो मोडिन्छ,टुट्छ,र फेरि कतै अचानकएउटा नयाँ दिशातिरअघि बढ्छ।तर ती मोडहरूकेवल व्यक्तिगत पीडाका कथा होइनन्,त्यहाँ लुकेका हुन्छन्समाजका अदृश्य जञ्जीरहरू,असमानताका गहिरा खाडलहरू,र शोषणका नदेखिने पर्खालहरू।हामी,हरेक मोडमाअलि–अलि बदलिँदैमात्र बाँच्न सिक्दैनौं,हामी तप्रश्न गर्न पनि सिक्छौं—किन टुट्छ जिन्दगी?किन मोडिन्छ सपनाहरू?किन केहीका बाटाहरू सधैं सीधा,र केहीका पाइलाहरू सधैं काँडामाथि हुन्छन ?यो जिन्दगीकेवल सहनका लागि होइन,यो त बदल्नका लागि हो,फेर्नका लागि होत्यो पुरानो नक्साजहाँ केही हातहरू सधैं माथिर धेरै हातहरूसधैं तल हुन्छन्।जब जिन्दगी मो
-देवेन्द्र के. ढुङगाना नेपाल–भारत खुला सीमाले दशकौँदेखि जनजीवनलाई सहज बनाएको छ। तर यही खुलापनको आडमा अवैध तस्करी, सेटिङ र गैरकानुनी कारोबारको गहिरो जालो फैलिएको यथार्थ पनि लुकेको छैन। पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा सीमामा भन्सार कडाइ र निगरानी बढाइएपछि देखिएको परिवर्तनले यही पुरानो संरचनालाई चुनौती दिएको छ। सीमावर्ती व्यापारमा आएको गिरावटलाई केहीले नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, तर यसको अर्को पाटो देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भएको संकेत पनि हुन सक्छ।विगतमा नेपाल–भारत सीमा केवल आवतजावतको माध्यम मात्र थिएन, त्यो एक प्रकारको “अनौपचारिक आर्थिक करिडोर” जस्तै बनिसकेको
बालेन सरकारको ३० दिन, ३० काम —# १००-बुँदे कार्ययोजना पारित# कार्की आयोगको कार्यान्वयन गर्दै पूर्व प्रम/पूर्व गृहमन्त्री र पुर्व सिडियो माथी अनुसन्धान सुरु# एक महिना भित्र एस एल सी रिजल्ट प्रकाशन गर्ने तयारी# कक्षा ५ सम्मको लागि परिक्षा बन्देज र आन्तरिक मूल्यांकन कार्ययोजना लागु# विश्वविद्यालयबाट दलीय सङ्गठन खारेजको तयारी# कक्षा १२ सम्मको लागि सबै खालका ब्रीज कोर्स माथी प्रतिबन्ध# निजि विद्यालयको मनपरी शुल्कहरू माथीको नियन्त्रण# विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नका लागि नागरिकताको अनिवार्य नहुने व्यवस्था # २४ घण्टा भित्र लाइसेन्स छप
- देवेन्द्र के. ढुङगाना काठमाडौँका नदी किनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी कदमले अहिले नेपाली राजनीतिलाई पुनः एकपटक गहिरो बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रमा डोजर परिचालन गर्दै बस्ती खाली गराउने कार्यलाई सरकारले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने, जोखिमयुक्त बसोबास हटाउने र “सक्कली–नक्कली” सुकुम्वासी पहिचान गर्ने अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन शैली, समय, र संवेदनशीलताको अभावका कारण व्यापक आलोचना भइरहेको छ।नेपालमा सुकुम्वासी समस्या कुनै नयाँ होइन। पञ्चायत व्यवस्थादेखि नै भूमि व्यवस्थापन र आवास अधिकारको सवाल राजनीत
काठमाडौं— अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको बृहत राष्ट्रिय भेलाले ‘थापागाउँ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ ।नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघको आयोजनामा काठमाडौंको थापागाउँमा १२ गते सम्पन्न भेलाले पेशागत सुरक्षा, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मागहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।भेलाले अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सम्मानजनक सेवा–सुविधा र शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, श्रमको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार कार्यान्व
काठमाडौं— उज्यालो नेपाल पार्टीका महासचिव धर्म चौधरीले नेपालमा जित–हारको राजनीति अन्त्य गरी सबैलाई समेट्ने सहकार्यको राजनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।आइतबार न्यूज एक्सप्रेसले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्म बुझेर अघि बढे मात्र देश विकासले गति लिने बताए ।उनले भने, ‘हामीसँग तीन तहका सरकार छन्, जसमा हाम्रो संविधानले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको परिकल्पना गरेको छ । यही मर्म बुझेर संविधानको रक्षार्थ काम गर्दा देश विकासमा टेवा पुग्नेछ ।’चौधरीले नेपालमा अरूको भूमिकामा बढी चासो दिने तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्न
काठमाडौं— नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले संघीयताको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।न्यूज एक्सप्रेस मिडियाले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले संघीयताको समीक्षा गर्दा संघीय संसद र संघीय सरकारले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।उनले संविधानको मूल मर्मअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले संघीयताका कमजोरी सुधार्न संघीय सरकार र संसदले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने, ‘ तीनै तहको सरकारको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला संघीयताको समिक्षा गर्दा संसदले र संघीय सरकारले ज्यादा समिक्षा गर्नुपर्दछ । संविधानको आधारमा ब
काठमाडौं— अव्यवस्थित बस्तीबाट स्क्रिनिङ्का लागि दशरथ रंगशालामा ल्याइएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ ।अहिलेसम्ममा कम रक्तचाप भएका ४ जना पुरुष २ जना महिला गरी ६ जना, ढाड तथा जोर्नी दुखाइ भएका २ जना पुरुष, टाउको दुखाइ भएका १८ जना पुरुष र ६ जना महिला, गर्भवती २ जना, काटेर चोटपटक लागेका १ जना र विभिन्न अरू समस्या भएका १२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।यस्तै, मनोसामाजिक परामर्शका लागि पती नभएका महिला, विद्यालय उमेरका बालबालिका, रोजगारीमा भएका अभिभावकहरूले आफूलाई परेको मानसिक समस्याका विषयमा परामर्श
काठमाडौं— स्वास्थ्य सेवा, डायग्नोस्टिक तथा प्रयोगशाला क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण प्रदर्शनी ‘नेपाल मेडिकल एण्ड ल्याब एक्स्पो २०२६’ को नवौं संस्करण काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ।एस डी प्रोमो मिडिया प्रालिले केमसान नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्न लागेको उक्त एक्स्पो २०२६ अप्रिल ३० देखि मे २ सम्म (बैशाख १७ देखि १९ सम्म) तीन दिन भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी स्थलमा सञ्चालन हुनेछ। आयोजकका अनुसार यस वर्षको संस्करण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।प्रदर्शनीमा नेपाल, भारतसहित विभिन्न देशका ४७५ भन्दा बढी प्रदर्शक सहभागी हुनेछन् भने ८०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र १
काठमाडौं— प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । उनले आज दिउँसो ३ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन् ।काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती भत्काउने क्रम चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनमा शनिबारदेखि काठमाडौंस्थित नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती डोजर प्रयोग गरेर हटाउने क्रम चलिरहेको छ ।
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
