राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चारमन्त्री सुब्बाले विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् सङ्घीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको बताए । चलचित्र क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र जोड्नका लागि पनि सहज र समय सुहाउँदो कानुन आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, नियमन र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद डा अन्जान शाक्यले विद्यमान ऐनमा राखिएका व्यवस्थाहरू समयानुकूल नरहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विधेयकले बक्स अफिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, चलचित्र क्षेत्रका कामदारको हकअधिकार संरक्षणजस्ता विषयलाई समेटेको शाक्यले बताए ।
अर्का सांसद तारामान स्वारले विधेयकमा राखिएका कलाकार र प्राविधिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सेन्सरसिपजस्ता विषयको परिभाषा स्पष्टता आवश्यक पर्ने बताए । विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गरी विधेयकलाई थप परिस्कृत पारिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।
सांसद गोपाल भट्टराईले पुरानो कानुनी व्यवस्थाले अहिलेको डिजिटल युगमा काम गर्न असहज हुने भएकाले तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट स्पष्ट पार्नका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने बताए ।
आजको छलफलका क्रममा सांसदहरू राधेश्याम पासवान, किरणबाबु श्रेष्ठ, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, मदनकुमारी शाह (गरिमा), भुवनबहादुर सुनार, शारदादेवी भट्ट, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, पदमबहादुर परियार, रेणु चन्द, सुमित्रा बिसी, गोपीबहादुर सार्की आछामी, भगवती न्यौपानेलगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
चलचित्रसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई कार्यान्वयन भएपश्चात् विभिन्न उपलब्धि हासिल हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो कानुन बनेपछि चलचित्र विकास बोर्ड एक स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था हुने, चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने, चलचित्रसम्बन्धी नियमन गर्न सहज हुने, जवाफदेहिता वृद्धि हुनेलगायत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने, राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा विकास, विस्तार र संवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि हुने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूको हकहित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मातृभाषाका बौद्धिक, कलात्मक, आदिवासी जनजाति चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन र यसको अन्तरराष्ट्रियकरणमा सहयोग र यसको संरक्षण गर्नका लागि पनि नयाँ कानुन आवश्यक ठानिएको छ । विधेयकका व्यवस्था कानुन बनेर आउँदा स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार र अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्ने, चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको उपयोग हुने, चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत वृद्धि एवं आयको दायरा फराकिलो हुनेलगायत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १२ गते बिहीबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।
