सुर्खेत । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि मंगलबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। बिहीबार थप तीन मन्त्री नियुक्त गरेसँगै ७ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मिलन खड्का रोका, कल्याणी खड्का र जुम्कित लामालाई मन्त्री बनाएका छन्। रोका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री, कल्याणी खड्का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र जुम्कित लामा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका छन्।
यसअघि भदौ ३ गते एमालेबाट तीन मन्त्री नियुक्त गरिएका थिए। टेकराज पछाई आर्थिक मामिला तथा योजना, जीतबहादुर मल्ल सामाजिक विकास र कलबहादुर हमाल जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही आफैँले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
यसरी कर्णाली सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपाका चार र एमालेका तीन जना रहेका छन्। एमालेको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि दुई कम्युनिस्ट दलको सहकार्यमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।
तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सरकारभित्रको राजनीतिक समीकरण पनि चर्चामा आएको छ। खासगरी नेकपाभित्रै मन्त्री छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीका रूपमा यसअघि विन्दमान विष्टको नाम अघि बढाइएको भए पनि अन्तिम समयमा मिलन खड्का रोकालाई जिम्मेवारी दिइयो। कल्याणी खड्कालाई सरकारमा समेटिएपछि विष्ट मन्त्री बन्नबाट रोकिएका छन्।
कल्याणी खड्का यसअघि एकीकृत समाजवादी धारमा रहेकी सांसद हुन्। त्यसैले उनको मन्त्री नियुक्तिलाई कर्णालीको नयाँ राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषदमा रहेका सातमध्ये टेकराज पछाई र जीतबहादुर मल्ल यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका अनुभवी सांसद हुन्। पछाईले यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। बाँकी मन्त्री पहिलोपटक प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका हुन्।
मन्त्रीहरूमध्ये जुम्कित लामा, मिलन खड्का रोका, कलबहादुर हमाल र कल्याणी खड्का समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन् भने अन्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइराख्नु र आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु बनेको छ। एमालेको समर्थनमा सरकार बनाएका शाहीले सत्ता साझेदारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ।
रोचक पक्ष के छ भने शाही आफैँले केही समयअघि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन भूमिका खेलेका थिए। अहिले भने उनै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। त्यसैले विगतको तिक्तता बिर्साएर दुई दलबीचको सहकार्यलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषय कर्णालीको राजनीतिमा महत्वपूर्ण बनेको छ।
यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको नयाँ समीकरणले कर्णालीको सत्ता फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। अब शाही नेतृत्वको सरकारसामु सत्ता जोगाउने मात्र होइन, प्रदेशको विकास, बजेट कार्यान्वयन र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका मन्त्रालयगत कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर सरकारको आगामी यात्रा कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा सत्तारूढ दुई दलबीचको समझदारी र नेकपाभित्र देखिएको असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने देखिन्छ।
