काठमाडौं— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण, र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाइ लेभल समीट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रिसाइलेन्स’ÚHigh Level Summit on Water Security and Resilience कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ ।
बैठकले जेन–जेड पुस्ताद्वारा मङ्सिर २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप छ लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि पाँच करोड तीस लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी देश छाड्न अनुमति दिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी निर्णय अनुसार, नेपाली सेनाका दश जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा अधिकृतस्तरका दश अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आ.व. २०८२÷८३ मा आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिइएको छ ।
