द हेग— भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेको संस्था, भुटानका राजबन्दी रिहाइका लागि विश्व अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिएको छ।
संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको नियुक्तिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै उनलाई सुशासन, पारदर्शिता र रूपान्तरणकारी नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा हेरिएको उल्लेख गरेको छ।
जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण घडी भएको उल्लेख गर्दै दशकौँदेखि नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको मानवीय समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाली मूलका हजारौँ भूटानी शरणार्थीहरू लामो समयदेखि अनिश्चिततामा जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्दै धेरैजना अझैसम्म दीगो र सम्मानजनक समाधानको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वास कार्यक्रमले केही राहत दिएको भए पनि उल्लेख्य संख्यामा शरणार्थीहरू अझै अधिकार, अवसर र सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको नियुक्तिपूर्वका हप्ताहरूमा जीसीआरपीपीबीले यस समस्याको न्यायोचित र दीगो समाधानका लागि आफ्ना मुख्य मागहरू पेश गरेको जनाउँदै ती मागहरू पुनः दोहोर्याएको छ। संस्थाले अहिले पनि पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरहरुमा रहेका झन्डै ६,५०० भूटानी शरणार्थीहरूका लागि स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ती स्थानीय समायोजन वा तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापनाका लागि स्पष्ट र पारदर्शी विकल्प सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
साथै, भूटानसँग कूटनीतिक पहल गरी सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि समयसीमासहित संवाद पुनः सुरु गर्न तथा शरणार्थी प्रतिनिधित्वसहित कार्यदल गठन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
स्थायी समाधान नआएसम्म नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको संरक्षण, कानुनी हैसियत र आधारभूत अधिकारमा पहुँच सुदृढ गर्न, शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका अनियमितताहरू समाधान गरी जवाफदेहिता कायम गर्न, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गरी अधिकारमा आधारित दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि संस्थाले जोड दिएको छ। भुटानी राजनीतिक बन्दिहरूको रिहाइको लागि कुटनीतिक पहल गर्नु पनि आग्रह गरेको छ।
विश्व अभियानले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा यी संवेदनशील मुद्दाहरूले आवश्यक ध्यान पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालले भूटानी शरणार्थी समस्याको मानवीय र स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा पनि गरेको छ। विश्व अभियानका अनुसार अहिले पनि भुटानका विभिन्न जेलहरुमा कम्तीमा ३० जना राजनीतिक बन्दीहरु दशकौं देखि थुनामा रहेका छन्।
