देवेन्द्र के ढुङगाना
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जटिल संरचनाभित्र पछिल्लो समय देखिएको अमेरिकी प्रतिबन्ध नीति र त्यसप्रति चीनको खुला असहमति केवल दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, यसले विश्व राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत गरेको छ। इरानी तेल खरिदसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच उत्पन्न विवादले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ अनिश्चितता थपेको छ, जसले बहुपक्षीय सहकार्यको अवधारणालाई चुनौती दिइरहेको छ।
अमेरिकी प्रशासन, विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अघि बढेको ‘एकपक्षीय प्रतिबन्ध’ नीति, विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या हुँदै आएको छ। इरानमाथि लगाइएको आर्थिक दबाबलाई अझ सुदृढ बनाउने रणनीतिअन्तर्गत चीनका कम्पनीहरूलाई निशाना बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग बाझिने कदमका रूपमा देखिएको छ। यसको प्रतिवादमा चीनले दिएको प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक वक्तव्य मात्र होइन, यो विश्व शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचनातर्फको संकेत पनि हो।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीतको कदम भनेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ सी जिनपिंग नेतृत्वको चीन अब केवल आर्थिक महाशक्ति मात्र नभई वैकल्पिक वैश्विक नेतृत्वको दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृतिबिना लगाइने प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै चीनले बहुपक्षीयताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ, जुन विश्वका अन्य विकासशील राष्ट्रहरूको चासोसँग पनि मेल खान्छ।
यस घटनाक्रमले विश्व अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। पहिलो, ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढ्ने सम्भावना छ। इरानी तेलमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना गर्दा तेलको मूल्यमा उतारचढाव आउन सक्छ। यदि चीनले निरन्तर इरानी तेल खरिद जारी राख्यो भने, यो समानान्तर ऊर्जा व्यापार प्रणालीको विकासतर्फ संकेत हुनेछ, जसले अमेरिकी नियन्त्रणको प्रभावलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा विभाजन गहिरिन सक्छ। विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको भूमिका कमजोर हुँदै जाँदा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौताहरूको प्रभाव बढ्नेछ। चीन र अमेरिका बीचको यस्तो द्वन्द्वले अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि पक्ष छनोट गर्न बाध्य पार्न सक्छ, जसले विश्व व्यापारलाई दुई वा बढी ध्रुवमा विभाजित गर्न सक्छ।
तेस्रो, वित्तीय प्रणालीमा पनि असर पर्नेछ। अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रयासहरू तीव्र हुन सक्छन्। चीनले युआनमा आधारित व्यापार प्रणाली विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा, यस्ता प्रतिबन्धहरूले वैकल्पिक मुद्रा प्रणालीको विकासलाई गति दिन सक्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा वैश्विक वित्तीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
राजनीतिक रूपमा, यस्तो ध्रुवीकरणले विश्व व्यवस्थामा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापारमा सीमित छैन; यो प्रविधि, सुरक्षा, कूटनीति र वैचारिक प्रभावसम्म फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा साना तथा विकासशील राष्ट्रहरू ‘रणनीतिक दबाब’मा पर्न सक्छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिको प्रभावअनुसार निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यस्तो द्वन्द्वले बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता पनि झन् प्रष्ट बनाएको छ। जलवायु परिवर्तन, महामारी नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहयोग आवश्यक छ। तर जब प्रमुख शक्तिहरू नै आपसी प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुन्छन्, त्यस्ता साझा प्रयासहरू कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
यस घटनाले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ को अवधारणामाथि उठेको प्रश्न हो। यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नै स्वार्थअनुसार नियमहरूको व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। चीनले उठाएको यही मुद्दाले विश्व समुदायलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ, के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली साँच्चिकै न्यायपूर्ण र समावेशी छ?
समग्रमा, अमेरिकी प्रतिबन्ध र चिनियाँ अस्वीकृतिबीचको यो विवाद केवल क्षणिक कूटनीतिक तनाव होइन, यो विश्व राजनीतिक अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको संकेत हो। यसले ऊर्जा बजारदेखि वित्तीय प्रणालीसम्म, र कूटनीतिक सम्बन्धदेखि वैचारिक प्रतिस्पर्धासम्म गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ।
आगामी दिनहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिंग बीचको भेटवार्ताले यस तनावलाई कम गर्ने वा अझ बढाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। तर जे भए पनि, विश्व अब एकध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय संरचनातर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट देखिन्छ।
यस्तो परिवेशमा, सन्तुलित कूटनीति, बहुपक्षीय संवाद र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सहकार्य नै दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, प्रतिबन्ध र प्रतिरोधको यो चक्रले विश्वलाई अझ गहिरो विभाजनतर्फ धकेल्ने जोखिम यथावत रहनेछ।
