कैलाली— सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचनामाथि कडा कारबाही गरिरहेको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको विवादमा तानिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको ‘डोजर नीति’कै बीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा निर्माण भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नीति कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिक निर्माणाधीन खनालको घर नक्सापास र लालपूर्जा बिना बनाइएको स्थानीय तहले जनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार सो क्षेत्रको जग्गा अझै कानुनी रूपमा दर्ता भएको छैन।
खनालका स्वकीय सचिवले घर ऐलानी जग्गामै रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार खनालका अभिभावकले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको रकमबाट घर निर्माण गरिएको हो, तर हालसम्म लालपूर्जा लिइएको छैन।
सरकारले देशभर सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै पार्टीका सांसदको घरमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
स्थानीयस्तरमा समेत सो घरबारे प्रश्न उठ्न थालेकोपछि सरकारको ‘डोजर नीति’ सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
भूमि समस्या समाधान आयोगका तथ्यांक अनुसार लम्कीचुहामा मात्र हजारौँ अव्यवस्थित परिवार छन् भने जिल्लाभर ठूलो संख्यामा नागरिकले लालपूर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा नीति कार्यान्वयनमा निष्पक्षता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
यो घटनाले सरकारको भूमिसम्बन्धी नीति र त्यसको कार्यान्वयनबारे थप बहस सुरु गराएको छ।
