काठमाडौं— शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको हो ।
सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन गर्दै होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । ती होल्डिङ सेन्टरहरूमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श जस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले विशेषगरी वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व–व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध सेवा सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
