काठमाडौं— उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले उक्त निर्णय संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो।
फोरमका अध्यक्ष तथा चिरिबाबु महर्जनले स्थानीय तहले आफ्ना शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमार्फत आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्नु उचित नभएको बताए। उनका अनुसार शिक्षा ऐनले विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले अतिरिक्त बिदाले अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
महर्जनले नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कुण्ठित गरेको आरोप लगाए। आवश्यक परे कानूनी उपचारको बाटो अपनाउन पनि फोरम तयार रहेको उनको भनाइ छ।
बैठकले यस विषयको कानूनी तथा व्यावहारिक पक्षबारे अध्ययन गर्न फोरम सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सचिवालयको प्रतिवेदनपछि फोरमको पूर्ण बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने जनाइएको छ।
यस्तै, बैठकले स्थानीय तह मातहत रहेका सरकारी भवन, वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसम्बन्धी भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। फोरमले यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित जिल्लाबाटै एकपटकका लागि व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
