देशबन्धु बिश्वामित्र: नेपालको चिया उद्योग एउटा कृषि व्यवसाय मात्र होइन, यो हजारौं किसान, श्रमिक र उद्यमीको जीवनयापनसँग जोडिएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। विशेष गरी पूर्वी नेपालका झापा, इलाम, पाँचथर र धनकुटा जिल्लामा चिया उत्पादनले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय भारतीय चिया बोर्डले नेपाली चियाको निर्यातमा नयाँ गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया लागू गरेपछि उत्पन्न भएको अवरोधले नेपालको चिया उद्योग गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ। यही विरोधस्वरूप झापाका ३० वटा चिया उद्योग तथा दर्जनौं चिया बगान बन्द हुनुका साथै इलामका ५३ उद्योगले पनि उत्पादन रोक्ने घोषणा गरेको हो । यो अवस्था उद्योगीहरूको असन्तुष्टि मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपालले उत्पादन गर्ने अधिकांश चिया भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गर्दछ। भारत नेपाली चियाको प्रमुख पारवहन मार्ग र ठूलो बजार दुवै भएकाले भारतीय नीतिमा आएको सानो परिवर्तनले समेत नेपाली उद्योगमा ठूलो असर पार्ने गरेको छ। हाल भारतीय पक्षले गुणस्तर परीक्षणको नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चिया बोकेका सवारी साधन सीमामा रोकिएका छन्। यसले निर्यात प्रक्रिया अवरुद्ध बनाएको छ र उद्योगहरूमा तयार चियाको मौज्दात बढ्दै गएको छ।
यस घटनाले नेपालको चिया उद्योगको संरचनागत कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ। नेपाली चिया उत्पादनको ठूलो हिस्सा भारतीय बजार र भारतीय पारवहन प्रणालीमा निर्भर छ। वैकल्पिक बजारको पर्याप्त विस्तार हुन नसक्दा एउटा छिमेकी देशको प्रशासनिक निर्णयले सम्पूर्ण उद्योग संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले निर्यात विविधीकरण र बजार विस्तारको आवश्यकतालाई झनै स्पष्ट बनाएको छ।
झापामा मात्रै १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको छ भने २० हजारभन्दा बढी किसान तथा श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। उद्योग बन्द हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर किसान र श्रमिकमाथि पर्ने देखिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको हरियो चियापत्ती बिक्री गर्न नपाउने, बिक्री गरे पनि भुक्तानी समयमै प्राप्त नहुने समस्या बढ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने हजारौं श्रमिकको रोजगारी नै संकटमा परेको छ। उद्योग र बगान लामो समय बन्द रहँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव विस्तार हुँदै जाने निश्चित छ।
चिया नेपालको महत्वपूर्ण निर्यातजन्य वस्तुमध्ये एक हो। विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना तथा कृषि–औद्योगिक विकासमा यस क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ। उद्योग बन्द र निर्यात अवरोधका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्छ। निर्यात घट्दा व्यापार घाटा थप बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यो समस्या केवल उद्योगीहरूको नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।
यद्यपि भारतीय पक्षले उठाएको गुणस्तर सम्बन्धी प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नेपाली चियाले गुणस्तर, प्याकेजिङ, प्रमाणिकरण तथा ट्रेसबिलिटीका मापदण्डलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। यदि वास्तवमै गुणस्तरसम्बन्धी कमजोरी छन् भने त्यसको सुधार दीर्घकालीन समाधानको एउटा पक्ष हुन सक्छ। तर गुणस्तर परीक्षणका नाममा व्यापारिक अवरोध सिर्जना गरिनु भने स्वतन्त्र व्यापारको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ।
यस संकटले नेपाल सरकारको कूटनीतिक सक्रियताको परीक्षा पनि लिएको छ। नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय वार्ता आवश्यक देखिन्छ। उद्योगीहरूले सरकारमार्फत तत्काल कूटनीतिक पहल गरी निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन माग गरिरहेका छन्। साथै नेपालले चीन, युरोप, अमेरिका, जापान तथा मध्यपूर्वका बजारहरूमा नेपाली अर्थोडक्स चियाको पहुँच विस्तार गर्न दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ।
समग्रमा, भारतीय चिया बोर्डको निर्णयले उत्पन्न गरेको अवरोधले नेपाली चिया उद्योगको वर्तमान संकट मात्र होइन, यसको दीर्घकालीन कमजोरी र निर्भरतालाई पनि उजागर गरेको छ। यदि समयमै समाधान खोजिएन भने हजारौं किसान, श्रमिक र उद्यमीको जीवन प्रभावित हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले तत्काल कूटनीतिक पहल, गुणस्तर सुधार र वैकल्पिक बजार विस्तारलाई एकसाथ अघि बढाउनु नै नेपाली चिया उद्योगलाई संकटबाट जोगाउने प्रभावकारी मार्ग हुनेछ।
