कर्णाली। कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेट खर्चको गति फेरि सुस्त देखिएको छ। प्रदेशभर कालिकोटले सबैभन्दा राम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेत भने खर्च गर्नै नसक्ने जिल्लाको सूचीमा परेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ सकिनै लाग्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको करिब ३८ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छैन।
असार २५ गतेसम्म प्रदेशको कुल बजेटमध्ये ६१ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अझ विकास निर्माणसँग जोडिएको पूँजीगत बजेटको खर्च ५५ प्रतिशत मा सीमित रहनुले योजना कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
जिल्लागत तथ्यांकमा कालिकोट सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। त्यहाँ कुल बजेटको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने पूँजीगत खर्च पनि प्रदेशकै उत्कृष्टमध्ये परेको छ।
त्यसपछि जुम्ला, मुगु र दैलेखले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। तर प्रदेश राजधानी सुर्खेतको अवस्था भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। यहाँ कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको र विकास बजेटको खर्च ४३ प्रतिशत मात्रै पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।
अर्थात् प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय रहेको जिल्लामै बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समग्र प्रदेशको विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।
हरेक वर्ष दोहोरिने असारे खर्चुको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायम रहने संकेत देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा ठूलो रकम खर्च हुन बाँकी रहेकाले बजेटको गुणस्तर र विकासको प्रभावकारितामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ।
