काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा उठेको करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विवाद अब संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरेको छ।
समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले मंगलबारका लागि बैठक बोलाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीलाई स्पष्टीकरणका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्।
सांसदहरूले ई–राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सम्भावित हस्तक्षेप, प्राविधिक मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका प्रश्न उठाउँदै विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन्।
लेखा समितिले भने छलफलको उद्देश्य दोषी ठहर गर्नु नभई सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोज्नु रहेको स्पष्ट गरेको छ।
अब मंगलबारको बैठकले ई–राहदानी खरिद प्रक्रिया, अनियमितताको आरोप र भविष्यमा यस्ता विवाद रोक्न आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा महत्त्वपूर्ण बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
