काठमाडौं। सरकारले मालसामान ढुवानी प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब जिपिएस जडान नगरी व्यावसायिक ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई कडा जरिवाना गरिनेछ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत सरकारले ट्रक, लरी, कन्टेनर, मिनी ट्रक, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान, ट्याक्टर तथा कानुनले समेटेका अन्य ढुवानी प्रयोजनका सवारीसाधनमा जीपीएस ९भू–अवस्थिति देखाउने यन्त्र० अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार ढुवानी सुरु गर्नुअघि सवारीसाधनको विवरण वेब–आधारित अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्राप्त हुने प्रिन्ट वा प्रमाण चालकले साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विधेयकमा जीपीएस जडान नगरे पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जीपीएस उपकरणको दर्ता, सिलसिलेवार नम्बर व्यवस्थापन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइनेछ। आवश्यक ठानेमा विभागले केही विशेष प्रकारका ढुवानी साधन वा निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारीलाई जीपीएस अनिवार्यताबाट छुट दिन सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि ढुवानी प्रणाली थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्ने, साथै कर छली, अवैध ढुवानी र मालसामानको ट्र्याकिङमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
