काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगले राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च सार्वजनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्ने स्पष्ट गरेको छ।
आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले केही विशिष्ट संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश र नेपाली सेनासम्बन्धी वर्गमा मात्रै अस्थायी रोक लगाएको हो। अन्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा भने छानबिनमा कुनै अवरोध छैन।
आयोगले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दै अन्तिम न्यायिक निर्णय नआउँदासम्म आफ्नो कानुनी कार्य नियमित रूपमा जारी रहने जनाएको छ।
