देवेन्द्र के ढुङगाना :नेपालमा मनसुनसँगै जापानिज इन्सेफलाइटिस (जेई) संक्रमण पुनः जनस्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म २६ जिल्लाका ६२ स्थानीय तहमा ८५ जनामा जेई पुष्टि हुनु र तीमध्ये २१ जनाको मृत्यु हुनु सामान्य मौसमी संक्रमणको विषय मात्र होइन। अझ चिन्ताको कुरा, मृत्यु हुनेमध्ये ठूलो हिस्सा ५० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति हुनु र ८६ प्रतिशत सङ्क्रमितले विगतमा जेईको खोप नलगाएको तथ्यले रोगको जोखिम र विद्यमान रोकथाम प्रणालीबीचको खाडललाई उजागर गरेको छ। विशेषतः झापामा मात्रै छ जनाको मृत्यु भएको तथ्यले उच्च जोखिम भएका भूगोल र उमेर समूहलाई लक्षित गरेर तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
जेई लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरल रोग हो। क्यूलेक्स जातका लामखुट्टेले सङ्क्रमित सुँगुर, बङ्गुर वा जङ्गली चरालाई टोकेर मानिसलाई टोकेपछि भाइरस मानिसमा सर्छ। धानखेत, स्थिर पानी भएका स्थान, सुँगुर तथा हाँसपालन क्षेत्र र त्यस्ता क्षेत्र आसपासका बस्तीहरूमा जोखिम बढी हुने भएकाले नेपालको ग्रामीण तथा कृषि आधारित जीवनशैलीसँग यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष देखिन्छ। त्यसैले जेई नियन्त्रणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन, यसलाई वातावरण, पशुस्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, जनचेतना र स्वास्थ्य सेवाको समग्र विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपालमा जेईको इतिहास नयाँ होइन। सन् १९७८ मा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएयता लामो समयसम्म यो रोगले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको थियो। सन् १९७८ देखि २००३ सम्म मात्रै २६,७०० मानिसमा संक्रमण पहिचान भएको र करिब ५,४०० जनाको मृत्यु भएको तथ्यले त्यस समयको भयावह अवस्था देखाउँछ। यही पृष्ठभूमिमा सन् २००४ देखि सुरु गरिएको खोप अभियान नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्यो। खोप कार्यक्रमपछि जेई संक्रमण र मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आयो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा संक्रमण पुनः बढ्दै जानु भनेको विगतका सफलतामा मात्र निर्भर भएर बस्न नसकिने स्पष्ट संकेत हो।
यस वर्षको तथ्याङ्कले विशेषगरी एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—जेईको जोखिम बालबालिकामा मात्र सीमित छ त? विगतमा जेई बालबालिकामा बढी देखिने रोगका रूपमा बुझिन्थ्यो र नियमित खोप कार्यक्रम पनि मुख्यतः बालबालिकालाई केन्द्रित थियो। तर यसपालि मृत्यु हुनेमध्ये ८१ प्रतिशत मानिस ५० वर्षभन्दा माथिका रहेको तथ्यले जोखिमको बदलिँदो स्वरूपलाई देखाएको छ। यसकारण विगतमा खोप अभियानबाट छुटेका वयस्क तथा उच्च जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी खोप विस्तार गर्नु समयको माग बनेको छ।
यही आवश्यकतालाई बुझेर स्वास्थ्य सेवा विभागले उच्च मृत्युदर भएका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राख्दै विशेष खोप अभियानको तयारी गर्नु सकारात्मक कदम हो। नौ जिल्लालाई लक्षित गरी अभियान सञ्चालन गर्ने पूर्वनिर्धारित योजना, विगतका अभियानबाट छुटेका व्यक्तिलाई समेट्ने तयारी र करिब ३४ लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने अनुमानले राज्य समस्या समाधानतर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ। विशेषगरी झापाजस्तो उच्च प्रभावित जिल्लामा तत्काल खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक र जीवनरक्षामुखी कदम हो।
तर खोपको उपलब्धता आफैँमा पर्याप्त समाधान भने होइन। अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगको अपेक्षा गर्नु र विगतमा चीनबाट खोप खरिद हुँदै आएको उल्लेख गर्नुले आपूर्ति प्रणालीमा अझै बाह्य निर्भरता रहेको देखाउँछ। जेईजस्तो नियमित रूपमा जोखिम देखापर्न सक्ने रोगका लागि खोपको दीर्घकालीन आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। प्रकोप देखिएपछि मात्र खोप खोज्ने प्रवृत्तिभन्दा जोखिमको पूर्वानुमान गरी आवश्यक मात्रा पहिले नै सुनिश्चित गर्ने नीति प्रभावकारी हुन्छ।
यस सन्दर्भमा राज्यको संयमित व्यवहार उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संक्रमण बढ्दै गएको तथ्यलाई लुकाउनु वा कम आँक्नु गलत हो, तर यसलाई लिएर अनावश्यक त्रास फैलाउनु पनि उचित हुँदैन। जेईबाट बच्ने प्रभावकारी उपायमध्ये खोप प्रमुख हो। त्यससँगै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने, झुल प्रयोग गर्ने, शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, घरवरिपरि फोहोर तथा झाडी हटाउने र पानी जम्न नदिने जस्ता व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सावधानीले जोखिम घटाउन मद्दत गर्छ। नागरिकलाई डर होइन, सही सूचना र व्यवहारिक सावधानी दिनु राज्यको दायित्व हो।
जेई नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका पनि निर्णायक छ। स्वास्थ्य सेवा, पशुस्वास्थ्य, कृषि र वातावरणसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म संक्रमणको मूल जोखिम घटाउन कठिन हुन्छ। सुँगुरपालन क्षेत्र, धानखेत र पानी जम्ने स्थानसँग सम्बन्धित जोखिमलाई स्थानीय तहले पहिचान गरी लामखुट्टे नियन्त्रण, सरसफाइ र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पशुपालन गर्ने समुदायलाई पनि रोगको जोखिम र सावधानीबारे जानकारी दिन आवश्यक छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य प्रणालीले रोग पहिचान र उपचार क्षमतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। जेईका लागि निश्चित भाइरसविरोधी उपचार उपलब्ध नभएकाले समयमै रोग पहिचान, अस्पतालमा निगरानी, आवश्यक चिकित्सकीय सहयोग र गम्भीर अवस्थाको व्यवस्थापनले मृत्युदर घटाउन सक्छ। ज्वरो, टाउको दुख्ने, बान्ता, शरीरमा कम्पन, चेतनामा परिवर्तन, पक्षाघात वा कोमाजस्ता गम्भीर लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने विषयमा समुदायलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
अहिलेको अवस्थालाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ। जेईको पुनरागमनले नेपालमा खोप कार्यक्रमको निरन्तरता र पहुँचबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। खोप कार्यक्रम बालबालिकामा सफल भए पनि विगतका अभियानबाट छुटेका जनसंख्याको अभिलेख, उमेरअनुसारको जोखिम र भौगोलिक जोखिमलाई नियमित रूपमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी उच्च जोखिमका जिल्लामा वयस्क लक्षित खोपलाई अस्थायी प्रकोप प्रतिक्रिया मात्र नभई दीर्घकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ।
अन्ततः अहिलेको जेई संक्रमण नेपाली समाजका लागि त्रासको कारणभन्दा राज्यको तयारी परीक्षण गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। विगतमा खोपमार्फत नेपालले जेई नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। त्यसैले अहिलेको बढ्दो संक्रमणलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने निराशावाद आवश्यक छैन। तर विगतको सफलता पर्याप्त छ भन्ने आत्मसन्तुष्टि पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। उच्च जोखिम भएका जिल्लामा तत्काल खोप, जोखिम समूहको पहिचान, प्रभावकारी निगरानी, पर्याप्त औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवा, लामखुट्टे नियन्त्रण र समुदायस्तरीय सचेतना—यी सबैलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
जेईको बढ्दो संक्रमणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जनस्वास्थ्यमा संकट आएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा संकट आउनुअघि तयारी गर्नु सस्तो, प्रभावकारी र मानवीय हुन्छ। अहिले राज्यले संयमित तर तीव्र गतिमा कदम चाल्न सकेमा यस वर्षको संक्रमणलाई ठूलो प्रकोपमा परिणत हुनबाट रोक्न सकिन्छ। खोपको पहुँच विस्तार, जोखिम क्षेत्रको निरन्तर निगरानी र नागरिकको सक्रिय सहभागितामार्फत जेईविरुद्धको लडाइँलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। अहिले आवश्यक कुरा भय होइन—विश्वसनीय सूचना, वैज्ञानिक नीति, पर्याप्त खोप र राज्यको दृढ इच्छाशक्ति हो।
भद्रपुर-८, झापा
