काठमाडौं / रसुवाको भोटेकोशीले बस्ती, सडक र पूर्वाधार बगाइरहेका बेला उद्धार र राहतको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर उद्धार तीव्र बनाइरहेको छ। तर यही बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ। रविले प्रभावित क्षेत्रमा आफैं जानेभन्दा पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यही निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ—
विपद्को यस्तो घडीमा रवि आफैं प्रभावित क्षेत्रमा किन गएनन् ?
के सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर दूरी बनाइएको हो ?
कि बालेन सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता परीक्षण गर्ने र त्यसैबाट राजनीतिक दबाब बढाउने रणनीति हो ?
तर यहाँ एउटा तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ—रविले सरकारलाई असहयोग गर्ने घोषणा गरेका छैनन्। बरु प्रभावितको जीवनरक्षा र उद्धारलाई प्राथमिकता दिन आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। त्यसैले उनको भूमिकालाई अहिले नै ‘असहयोग’ को निष्कर्षमा पुर्याउनु हतार हुन्छ।
विपद्मा नेता फिल्डमै पुग्ने परम्परा
नेपालमा विपद्का बेला शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व आफैं प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने अभ्यास नयाँ होइन। जाजरकोट भूकम्पका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रभावित क्षेत्रमै पुगेका थिए। सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित उनी स्थलगत निरीक्षण र उद्धार व्यवस्थापनमा सक्रिय भएका थिए।भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री आफैं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको त्यो दृश्यले राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व संकटको समयमा मैदानमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिएको थियो।
त्यसअघि र पछि पनि ठूला प्राकृतिक विपद्मा प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने गरेका उदाहरण छन्। तर अहिले परिस्थिति फरक छ। सरकारको नेतृत्व बालेन शाहले गरिरहेका छन्। र, सरकारबाहिर रहेका रवि लामिछाने प्रमुख राजनीतिक शक्तिका नेता हुन्। त्यसैले दुवैको भूमिका स्वाभाविक रूपमा जनताको नजरमा परेको छ।
रविको रणनीति के ? रविले आफैं रसुवा जाने निर्णय नगरी पार्टी संयन्त्रलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन खोज्नुको कारण के हो ?यसका कम्तीमा दुई राजनीतिक अर्थ निकाल्न सकिन्छ।
पहिलो— सरकारलाई उद्धार र राहतमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने रणनीति।
दोस्रो— सरकारले गरेको कामलाई बाहिरबाट निगरानी गर्दै कमजोरी देखिए त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने रणनीति।
दोस्रो सम्भावना अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्न सक्छ। किनकि रसुवा बाढी सामान्य प्राकृतिक घटना होइन।सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्। सरकारी कर्मचारीको अवस्था अज्ञात छ। सडक र पुल बगेका छन्। सञ्चार अवरुद्ध छ।जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको हरेक निर्णय प्रत्यक्ष जनताको नजरमा हुनेछ।
बालेन सरकारको अग्निपरीक्षा बाढीपछि सरकारले आपत्कालीन संयन्त्र सक्रिय पारेको छ। सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारमा छन्।हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। राहत तथा उद्धारका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको छ। तर अब सरकारको वास्तविक परीक्षा निर्णयमा होइन, परिणाममा हुनेछ।
कति मानिसलाई समयमै उद्धार गरियो ?
कति बेपत्ताको खोजी भयो ?
दुर्गम क्षेत्रमा राहत कसरी पुर्याइयो ?
सडक कहिले खुल्छ ?
सञ्चार कहिले फर्किन्छ ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
विपद् आउनुअघि राज्यको तयारी कति थियो ?
यी प्रश्नको जवाफले बालेन सरकारको क्षमता निर्धारण गर्नेछ। रविका लागि पनि सजिलो छैन सरकारको आलोचना गर्नु विपक्षी दलको राजनीतिक अधिकार हो। तर विपद्का बेला नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयमा राजनीति कति र सहयोग कति भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। रविको पार्टीसँग संगठन छ। कार्यकर्ता छन्।
स्थानीय तहसम्म पहुँच छ। त्यसैले अहिले उनका लागि पनि अवसर छ— सरकारलाई प्रश्न गर्ने मात्र होइन, उद्धारमा सरकारसँगै उभिने। यदि पार्टीको संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भयो भने त्यसले रविको निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा बलियो बनाउनेछ। तर यदि उद्धारमा पार्टीको भूमिका केवल सामाजिक सञ्जालको अपिलमै सीमित भयो भने प्रश्न उल्टै उनीतर्फ फर्किन सक्छ।
बालेन र रवि स् अब कसको राजनीति ? रसुवाको बाढीले अहिले दुई नेताको राजनीतिक भूमिकालाई पनि एकैपटक परीक्षणमा राखेको छ। सत्तामा बालेन। सरकारबाहिर रवि। बालेनले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर उद्धार सफल बनाउनुपर्नेछ। र रविले सरकारबाहिर रहेर नागरिकको पक्षमा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने देखाउनुपर्नेछ। यदि सरकार सफल भयो भने त्यसको राजनीतिक लाभ बालेनलाई जानेछ।
यदि उद्धार तथा राहतमा कमजोरी देखियो भने सरकारमाथि प्रश्न उठाउने अवसर रविसहित विपक्षी शक्तिले पाउनेछन्। त्यसैले रविको अहिलेको दूरीलाई केवल व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसमा राजनीतिक रणनीतिको सम्भावना पनि खोज्न सकिन्छ। तर त्यसको पुष्टि भने समय र घटनाक्रमले नै गर्नेछ। अन्तिममा प्रश्न भोटेकोशीको बाढीमा फसेका नागरिकलाई अहिले राजनीतिक भाषण चाहिएको छैन।
उनीहरूलाई चाहिएको छ— उद्धार।
चाहिएको छ— राहत।
र चाहिएको छ— राज्यको उपस्थिति।
त्यसैले अहिले बालेन सरकारका लागि प्रश्न छ— राज्यको शक्ति कति प्रभावकारी हुन्छ ? र विका लागि प्रश्न छ— सरकारलाई असफल देखाउने प्रतीक्षा गर्ने कि संकटमा सरकारसँगै नागरिकको पक्षमा उभिने ?
विपद् सकिएपछि यसको राजनीतिक हिसाब अवश्य हुनेछ। तर अहिलेको हिसाब एउटै हो— ‘रसुवामा को पुग्यो रु कसले उद्धार गर्यो रु र संकटमा को नागरिकसँग उभियो ?
’
