देवेन्द्र के ढुङगाना \ रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को भयावहता मात्र उजागर गरेन, नेपालका लागि गम्भीर राष्ट्रिय पाठ पनि छाडेको छ। केही क्षणमै सडक, पुल, बस्ती, व्यापारिक केन्द्र र सीमावर्ती संरचना तहसनहस पार्ने यस घटनाले एउटा आधारभूत सत्य पुनः स्थापित गरेको छ—प्रकृतिले राजनीतिक सीमा चिन्दैन। हिमालय साझा छ, नदी प्रणाली साझा छन् र विपद्को जोखिम पनि सीमापार साझा हुन्छ।
रसुवामा भएको क्षतिलाई एउटा जिल्लाको स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यो नेपालको उत्तरी व्यापारिक नाका, सीमा आवागमन, आपूर्ति प्रणाली, स्थानीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। अझ गहिरो अर्थमा हेर्दा हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, आकस्मिक जलप्रवाह र भू–क्षयजस्ता जोखिमले नेपाल मात्र होइन, समग्र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्। त्यसैले हिमाली विपद् अब केवल स्थानीय प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र क्षेत्रीय सहकार्यसँग जोडिएको रणनीतिक प्रश्न बनिसकेको छ।
यस कठिन घडीमा छिमेकी भारत, चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट प्राप्त खोज, उद्धार, राहत तथा प्राविधिक सहयोग महत्वपूर्ण छ। विपद्को समयमा प्राप्त सहयोगको मूल्य आर्थिक परिमाणले मात्र निर्धारण हुँदैन; संकटमा रहेका नागरिकलाई त्यसले दिने भरोसा र आशा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यस्तो सहयोगलाई तत्कालीन राहतमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। विपद् व्यवस्थापनमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावलाई प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता, जनशक्ति विकास र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणजस्ता दीर्घकालीन सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न नेपालले स्पष्ट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
तर बाह्य सहयोगभन्दा पनि अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो आन्तरिक क्षमता र राष्ट्रिय एकताको हो। नागरिकको घर बगिरहेको, परिवार विस्थापित भइरहेको र जीवन जोखिममा परेको समयमा राजनीतिक दलहरूबीच दोषारोपण र आरोप–प्रत्यारोप हुनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको समेत कमजोर पक्ष हो। सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिकबीच समन्वय आवश्यक पर्ने यस्तो समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई मानवीय संकटभन्दा माथि राख्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ।
यसको अर्थ विपद्का क्रममा भएका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनै हुँदैन भन्ने होइन। राज्यको तयारी, पूर्वसूचना, उद्धार, राहत वितरण, पूर्वाधार निर्माण र जोखिम मूल्याङ्कनमा भएका कमजोरीको समीक्षा अपरिहार्य छ। तर समीक्षा र राजनीतिक आरोपबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। उद्धार र राहतको चरणमा एकता, त्यसपछि तथ्यमा आधारित समीक्षा र आवश्यक परे कानुनी कारबाही—यही लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बाटो हो।
रसुवाको घटनाले नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा रहेको अर्को संरचनागत कमजोरी पनि उजागर गरेको छ—हामी अझै धेरै हदसम्म विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने प्रणालीमा निर्भर छौँ। अब राहत केन्द्रित सोचबाट जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी केन्द्रित सोचतर्फ निर्णायक रूपान्तरण आवश्यक छ। हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयको मौसम तथा जलमापन, हिमताल र हिमनदीको निरन्तर निगरानी, पहिरो जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन सञ्चार, सुरक्षित उद्धार मार्ग र रणनीतिक राहत भण्डारणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विशेषतः नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनलाई सीमापार समन्वयसँग जोडिनुपर्छ। बाढी, पहिरो, जलप्रवाह, मौसम, हिमताल र हिमनदीसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्न सकिने संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्न सके सम्भावित क्षतिको ठूलो हिस्सा घटाउन सकिन्छ। प्राकृतिक विपद्का सूचना राजनीतिक संवेदनशीलताको विषय मात्र होइन, मानवीय सुरक्षाको विषय पनि हुन्। त्यसैले वैज्ञानिक तथ्य र नागरिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सीमापार सूचना आदानप्रदानको विश्वसनीय व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय विपद् सहकार्य नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। सुरक्षा निकाय, प्राविधिक संस्था, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच संकटका बेला मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि नियमित समन्वय र अभ्यास हुनुपर्छ। हरेक ठूलो विपद्पछि राहत वितरण गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पुनर्निर्माणलाई ‘पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने’ होइन, अझ सुरक्षित र प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
रसुवाको विपद्को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विकास र वातावरणबीचको सम्बन्ध हो। हिमाली क्षेत्रमा सडक, जलविद्युत्, बस्ती र अन्य पूर्वाधार विस्तार आवश्यक छ, तर जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनबिना गरिने विकास आफैं विपद्को जोखिम बढाउने कारण बन्न सक्छ। त्यसैले पूर्वाधार विकासमा भूगर्भ, जलवायु, जलप्रवाह, पहिरो र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको अध्ययनलाई अनिवार्य आधार बनाइनुपर्छ। विकासको गति मात्र होइन, विकासको सुरक्षा र दिगोपन पनि राज्यको सफलता मापन गर्ने आधार बन्नुपर्छ।
अन्ततः रसुवाको महाविपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर तर उपयोगी सन्देश दिएको छ—प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर जोखिम घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक तयारी, सक्षम राज्य संयन्त्र, उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय समुदायको क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
आजको प्राथमिकता स्पष्ट छ—विपद्मा दोषारोपण होइन, उद्धार, विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता, राहतमा मात्र निर्भरता होइन, पूर्वतयारी र क्षमता निर्माण; र एक्लो प्रयास होइन, जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुन ।
रसुवाको विनाशलाई केवल एउटा दुःखद घटनाका रूपमा स्मरण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापन नीति, हिमाली पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सहकार्य पुनर्विचार गर्ने अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। छिमेकी भारत, चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोगलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै त्यसलाई दीर्घकालीन ज्ञान, प्रविधि, क्षमता र साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
राष्ट्रलाई अहिले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप होइन, संयमित नेतृत्व, प्रभावकारी राज्य संयन्त्र र साझा राष्ट्रिय संकल्प चाहिएको छ। रसुवाको विपद्ले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो—अब विपद्माथि राजनीति गर्ने होइन, विपद्विरुद्ध राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने समय हो।
