देशबन्धु बिश्वामित्र : नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवामा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा अगस्ट २६ मा भएको बरफ तथा चट्टान खस्ने घटनापछि भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले उत्तरी तथा मध्य नेपालका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको सरकारी विवरण छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा यो विपद् हिमाली क्षेत्रमा भएको ‘रक–आइस एभलान्च’ अर्थात् चट्टान र बरफको ठूलो पहिरो वा हिमपहिरोका कारण उत्पन्न भएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनको दाबीअनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा यस्ता जोखिम अझ गम्भीर बन्न सक्छन्।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—भोटेकोशीको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको परिणाम भनेर घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त छ कि त्यसको वैज्ञानिक कारणसमेत प्रमाणित गर्नुपर्छ?
उत्तर स्पष्ट छ : दुवै पक्ष आवश्यक छन्।
जलवायु परिवर्तनले हिमनदी, हिमताल, चट्टान र उच्च हिमाली भू–आकृतिमा पार्ने प्रभावबारे विश्वभर गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ। तापक्रम वृद्धि र हिमनदीको अस्थिरताले आकस्मिक बाढी, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा चट्टान खस्ने जोखिम बढाउन सक्छ। तर कुनै एउटा निश्चित बाढीको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न घटनास्थलको भूगर्भीय अध्ययन, मौसमसम्बन्धी तथ्यांक, हिमनदीको अवस्था, उपग्रह अवलोकन र नदीको जलप्रवाहसम्बन्धी प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले भोटेकोशी विपद्को वास्तविक कारणबारे सरकारले स्वतन्त्र र वैज्ञानिक अनुसन्धान गराउनु पहिलो आवश्यकता हो।
हिमालय अब स्थिर पहाड रहेन
नेपालको हिमालयलाई लामो समयसम्म स्थिर, विशाल र अटल प्राकृतिक संरचनाका रूपमा बुझियो। तर जलवायु परिवर्तनले यो बुझाइ बदलिरहेको छ।
हिमनदी पग्लने क्रम, हिमतालको विस्तार, चट्टानको अस्थिरता, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीजस्ता घटनाले हिमाली भूगोल परिवर्तनशील रहेको देखाइरहेका छन्। हिमालयमा हुने एउटा घटना त्यहीँ सीमित रहँदैन। यहाँबाट उत्पन्न नदीहरू पहाड, उपत्यका हुँदै तराईसम्म पुग्छन्। त्यसैले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले सयौँ किलोमिटर तलसम्मको जनजीवन, कृषि, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
भोटेकोशीको घटना यही अन्तरसम्बन्धको गम्भीर उदाहरण हो।
हिमालमा हुने जलवायु परिवर्तनको मूल्य हिमालमा बस्ने मानिसले होइन, सम्पूर्ण नदी प्रणालीमा निर्भर समाजले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
यस अर्थमा हिमाली जलवायु संकट वातावरणीय विषय मात्र होइन। यो क्रमशः मानवीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पूर्वाधार सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयसमेत बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ : राजनीतिक अपिल कि जलवायु कूटनीतिको सुरुआत?
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको परिणाम भएकाले विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताएका छन्। यो भनाइलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असरको अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ। हिमनदी, हिमताल र पर्वतीय पारिस्थितिबश प्रणालीमा आएको परिवर्तन त्यसको महत्वपूर्ण आधार हो।
यसैले नेपालको प्रश्न स्वाभाविक छ—
जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिएका छन्, उनीहरूले त्यसको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका हिमाली समुदायप्रति कति जिम्मेवारी लिने?
यो प्रश्न नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।
नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘हिमाल पग्लिँदैछ’ भन्ने भावनात्मक अपिल गरेर पुग्दैन। उसले वैज्ञानिक तथ्यांक, जोखिमको प्रमाण, क्षतिको मूल्याङ्कन र स्पष्ट आर्थिक मागसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्छ।
जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रविधि, हिमनदी अनुगमन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनमा नेपालको माग स्पष्ट हुनुपर्छ।
तर सबै दोष जलवायु परिवर्तनलाई?
यहाँ बहसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
प्राकृतिक विपद् भए पनि त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा प्रकृतिले निर्धारण गर्दैन। मानव बस्तीको स्थान, पूर्वाधारको गुणस्तर, भू–उपयोग नीति, वातावरणीय मापदण्ड र राज्यको पूर्वतयारीले क्षतिको आकार निर्धारण गर्छ।
नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, कमजोर पुल तथा सडक, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण, पहाड काटेर बनाइने सडक र वातावरणीय प्रभावको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी गरिने पूर्वाधार विकासले प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय विपद्मा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
त्यसैले सरकारसँग अर्को असहज प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ—
हामीले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे पर्याप्त चेतावनी पाएर पनि हाम्रो विकास प्रणाली कत्तिको जोखिम–सचेत बनाएका छौँ?
यदि यसको उत्तर कमजोर छ भने जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन।
विपद् व्यवस्थापन : उद्धारपछि पनि राज्यको परीक्षा
भोटेकोशी घटनापछि खोज तथा उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएको छ। विपद्को तत्कालीन अवस्थामा यो स्वाभाविक र आवश्यक दायित्व हो।
तर विपद् व्यवस्थापनको सफलता उद्धारमा मात्र मापन हुँदैन।
विपद्पछि परिवारको पुनर्मिलन, विस्थापितको पुनर्वास, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य, क्षतिग्रस्त सडक–पुलको पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
विशेषतः बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रभावित परिवारलाई पारदर्शी सूचना, क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण र राहत वितरणमा जवाफदेहिता अपरिहार्य हुन्छ।
पूर्वसूचना प्रणाली अब विलासिता होइन
नेपालले विपद् भएपछि उद्धार गर्न सक्ने क्षमता मात्र होइन, विपद् आउनुअघि चेतावनी दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी, स्वचालित मौसम केन्द्र, नदीको जलस्तर मापन, रिमोट सेन्सिङ, उपग्रह प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम पूर्वानुमान प्रणालीलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय समुदायसम्म केही मिनेट वा घण्टा अगाडि पुगेको सही सूचना पनि सयौँ मानिसको जीवन बचाउन सक्ने हुन्छ।
तर पूर्वसूचना प्रणाली केवल काठमाडौंमा राखिएको प्राविधिक संयन्त्रले प्रभावकारी हुँदैन। त्यसको अन्तिम कडी स्थानीय समुदाय हो। कहिले सुरक्षित स्थानतर्फ जाने, कुन बाटो प्रयोग गर्ने र कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय नागरिकलाई पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, तालिम, उपकरण र अधिकार दिनुपर्छ।
नेपाल–चीन सहकार्यको नयाँ आवश्यकता
भोटेकोशीजस्ता नदी तथा हिमाली प्रणाली सीमापार प्रकृतिका छन्। घटनाको स्रोत नेपालको भूभागभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ र त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन सक्छ।
यस अवस्थामा नेपाल र चीनबीच मौसम, हिमनदी, हिमताल, नदीको जलस्तर तथा सम्भावित हिमपहिरोसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा रियल–टाइम डेटा साझेदारी र संयुक्त जोखिम अनुगमन संयन्त्र विकास गर्न सके आकस्मिक बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।
यो विषयलाई राजनीतिक संवेदनशीलताभन्दा माथि उठाएर मानवीय सुरक्षाको साझा मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।
हिमालयको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ
नेपालले अहिले एउटा अवसर पनि पाएको छ।
यदि भोटेकोशी विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको तथ्यांक र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न सकियो भने नेपालले हिमालयलाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तीन तहमा प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ।
पहिलो, हिमालयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा निगरानी सञ्जाल।
दोस्रो, पर्वतीय मुलुकका लागि विशेष जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोष।
तेस्रो, हिमाली समुदायले भोगिरहेका क्षति तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र। यसबाट नेपाल पीडित मुलुकको भूमिकाबाट मात्र होइन, हिमाली जलवायु एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने मुलुकको भूमिकामा उभिन सक्छ।
अबको बहस : राहत होइन, जोखिमको पुनर्संरचना
भोटेकोशीको घटनाले नेपाललाई एउटा कठिन तर आवश्यक बहसतर्फ धकेलेको छ।हामी प्रत्येक विपद्पछि राहत वितरण गरेर, मृतकको संख्या गनेर र केही समयपछि घटना बिर्सेर अघि बढ्ने कि त्यसबाट सिकेर आफ्नो विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने?
यदि हिमालयको जोखिम बदलिँदैछ भने सडक बनाउने तरिका पनि बदलिनुपर्छ। बस्ती बसाउने नीति बदलिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जोखिम मूल्याङ्कन बदलिनुपर्छ। नदी तथा पहाडी भू–उपयोगसम्बन्धी नीति बदलिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको युगमा विकास भनेको केवल सडक, पुल र भवन निर्माण होइन; जोखिम नबढाउने गरी विकास गर्नु हो।
हिमालयको चेतावनी सुन्ने समय
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई एउटा मात्र प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यो घटना हिमाली भूगोलमा भइरहेको परिवर्तन, जलवायु संकटको बढ्दो प्रभाव र नेपालको कमजोर पूर्वतयारीबीचको जटिल सम्बन्ध बुझ्ने अवसर पनि हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको जलवायुजन्य संकटप्रति जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेका छन्। त्यो आह्वानलाई राजनीतिक वक्तव्यमा सीमित नराखी वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, जलवायु वित्त र राष्ट्रिय विपद् सुधारको ठोस कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र त्यसको अर्थपूर्ण परिणाम निस्कनेछ।
भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ—
हिमालय अब मौन छैन।
त्यहाँको बरफ, चट्टान, हिमनदी र नदीमा भइरहेको परिवर्तनले भविष्यको सम्भावित संकटको संकेत गरिरहेको छ। प्रश्न अब जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन भन्ने होइन। प्रश्न हो—हामी त्यसबाट आउने विपद्का लागि कति तयार छौँ?
र अर्को अझ ठूलो प्रश्न—
विश्वले हिमालयबाट उठिरहेको यो हुंकार कहिलेसम्म सुन्न नसुनेझैँ गर्ने?
नेपालले अब पीडितको रूपमा मात्र आवाज उठाउने होइन; प्रमाण, विज्ञान र नैतिक अधिकारका आधारमा हिमाली जलवायु न्यायको नेतृत्व गर्नुपर्छ। भोटेकोशीको त्रासदीलाई यदि त्यस्तो परिवर्तनको सुरुआत बनाउन सकियो भने, विपद्बाट भएको क्षतिले पनि भविष्यका हजारौँ जीवन बचाउने ज्ञान र नीति जन्माउन सक्छ।
