बिर्तामोड ( आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने, अरू न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने क्रम चलिरहेको छ। यो सिलसिला चलेको चार दिन भयो। इजलास बहिष्कारको ‘नजिर’ भने आफू न्यायाधीश हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै बसालेका थिए। विगतमा आफूलाई साथ दिएका सहकर्मीसम्मले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन्। जबराले त्यस बेला अनपाएको उपाय यस बेला अर्को संस्करण बनेर आफूविरुद्ध नै प्रयोग भइरहेको छ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहान १० बजे इजलास तोके। पराजुलीसँग असन्तुष्ट रहेका तत्कालीन न्यायाधीश जबरा समयमै सर्वोच्च पुगे।
बिर्तामोड (आजको कान्तिपुर दैनिकबाट) सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद्लाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा सिंगो अधिवेशन कामविहीन भएर टुंगिएको छ । प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको १०औं अधिवेशन शुक्रबार रातिबाट अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।भदौ २३ देखि सुरु भएको अधिवेशनमा सरकारले संसदमै विचाराधीन ५७ वटा विधेयक पारित गर्ने प्रयाससम्म गरेन । बरु प्रतिनिधिसभामा रहेको एउटा र राष्ट्रिय सभामा रहेका तीनवटा विधेयक फिर्ता लगेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले फिर्ता लिइएका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको एक मन्त्रीले जानकारी
बिर्तामोड (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट) नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा एक हजार ५ सय ३६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले आगामी १० देखि १२ मंसिरसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनमा सात लाख २१ हजार पार्टी सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गर्दै संख्या तय गरेको हो ।आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी मापदण्डमाथि थप छलफल गर्दै छ । बैठकपछि सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनमा तीनखाले प्रतिनिधिमध्ये केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूबाट दुई सय ६२ जना पदेन प्रतिनिधि तथा भू
बिर्तामोड(आजको नागरिक दैनिकबाट) धान भित्र्याउने बेलाको वर्षा र बाढीपहिरोले मुलुकभर धानबालीमा सवा आठ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। गत साताको वर्षाले काटेर सुकाएको धान डुबेर नष्ट हुनुका साथै काट्न तयारी अवस्थामा रहेको धानमा समेत क्षति पुगेको थियो।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशमा गरी धानबालीमा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबर क्षति पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा भएको छ। लुम्बिनी एक्लैमा ४ अर्ब ५१ करोड बराबरको धान नष्ट भएको छ। यो कुल क्षतिको आधाभन्दा धेरै हो।लुम्बिनीपछि सबैभन्दा बढी क्षति सुद
बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) नेपाल–भारत लिंक रेलवे योजना अघि सारिएको दशकपछि करीब ३५ किलोमीटर ९किमी०को जयनगर–कुर्था रेलखण्ड भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने भन्दै अघि सारिएका विभिन्न ५ लिंंक रेलवेमध्ये यो खण्ड शुक्रवार हस्तान्तरण गरिएको हो ।शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले उक्त रेल खण्ड हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त रेल खण्ड ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँँमा निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ ।जयनगर–बर्दिवाससम्मको लिंकमध्ये भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३५ किमी संरचना हस्त
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवाद बढ्न थालेको छ । जसका कारण सिंगो न्याय क्षेत्र नै विवादित बन्दै जान थालेको छ । सर्वोच्चमा गुटबन्दी मौलाउँदै जान थालेकाले एक न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै जाँदा सिंगो न्याय क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘सर्वोच्चमा न्यायधीशहरूबीचमा नै एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेल बढ्न थालेको छ, यसले न्याय क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्ने भय बढेको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।उता सर्वोच्चको मुख्य कमान्डरका रूपका रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट) कोरोना महामारी लगायतका समस्याले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई लक्षित गरी सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि बेखर्ची श्रमिकहरु ऋण लिएर फर्कने क्रम जारी छ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बनाएको उक्त निर्देशिका साउन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिकामा कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने, रोजगारी गुमाएका कामदारको होटल क्वारेन्टाइन तथा अलपत्र परेकाको कोरोना परीक्षणसँगै
बिर्तामोड ( राजधानी दैनिकबाट) गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।उता केन्द्रीय सरकारले जनताको
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ।गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए।दुवै पदाधिकारीले शपथ पनि गरे। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्
बिर्तामोड (आजको राजधानीदैनिकबाट) गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसुस गर्न थालेका हुन् ।उता केन्द्रीय सरकारले जनता
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
