काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो ।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन
काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६० दिन भएको छ । २९ असारमा गठन भएको सरकार दुई महिना बित्दा पनि पाँच मन्त्रीकै भरमा चल्दै आइरहेको छ ।सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो र आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीपछि २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल आफ्नो दलले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाए अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा र नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन बैठकमै सरकार विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने बताइसकेकाले यादवले भन्दा श्रेष्ठले जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी छ ।पार्टी अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच यो विषयमा सहमतिसमेत जुटिसकेको स्रोतको दाबी छ ।जसपा संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति बैठकले मन्त्री हु
काठमाडौँ (नागरिक दैनिकबाट)। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मिति नजिकिँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेल पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति आक्रामक बन्न थालेको छ । पौडेल पक्षले सोमबार बोलाएको केन्द्रीय सदस्यको बैठकले देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा यही भदौ २५ गते गरिएको वडा अधिवेशन अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै पुनः अधिवेशनको माग गरेको छ। डडेलधुरामा भदौ २५ गते गरिएको अधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टीको मर्यादा, मूल्य र परम्पराको खिल्ली उडाएको निष्कर्ष पौडेल पक्षको बैठकले निकालेको छ ।डडेलधुरा, सुनसरीलगायत अन्य कतिपय ठाउँमा गरिएको वडा अधिवेशनमा शक्ति र सत्ताको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै पौडेल पक्षले
काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा आइतबार बिहान एमाले शीर्ष नेताहरू जम्मा भए । उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय सुवासचन्द्र नेम्वाङ र लेखराज भट्ट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा अध्यक्ष ओलीको निजी निवास पुगेका थिए ।उनीहरू अध्यक्ष ओली निवास पुग्नुको कारण थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नू । सो प्रदेशको पार्टी इन्चार्जमा उपाध्यक्ष रावल र माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट दुवैको दाबी थियो । उनीहरू दुवैले इन्चार
कास्की (अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट )। पटक–पटक समाचार आउँछ– फेवातालको पानीमुनिको जमिन पनि व्यक्तिका नाममा। तर, व्यक्तिका नाममा बनेको जग्गाधनी पुर्जा खारेज भएर फेवाताल वा सरकारका नाममा आएको छैन।यहाँ दुई प्रश्न उब्जिन्छ– एक, पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी दर्ता भयो ? दुई, त्यस्तो दर्ता खारेज किन भएन ?पहिला दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोजौं। तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिनको दर्ता खारेज गर्न सरकारबाटै निर्णय भएको छ। तर, मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पत्तो लगाएको छ। समितिले फेवाको २५ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने
काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। प्रमुख प्रतिक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्यो । तर, पछिल्ला केही दिनको तुलनामा प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको दृश्यमा केही फरक देखियो । यसले संवादको वातावरण बन्दै गएको संकेत मिलेको छ ।अघिल्ला दिनमा मर्यादापालक र सांसदहरूबीच घम्साघम्सी देखिएको थियो । प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले काँधमा चढेर रोस्टम पुग्ने प्रयास गरेका थिए । मर्यादापालकहरूले पनि एमाले सांसदहरूलाई वेलको आधा भागमा रोकेका थिए । तर, आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नारा लगाए पनि कुनै घम्साघम्सी भएन । प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि ए
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकपछि अर्को सकस पर्दै गएको छ । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकारलाई अघि बढाइरहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्यीय
बिर्तामोड / नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार दोस्रो दिन शुक्रबार पनि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहिन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरिन्। स्रोतका अनुसार भेटमा उनले आफू नेपालमा एमसिसीका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न नभई यसको अवस्था बुझ्न आएको र नेपालले सकारात्मक निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताएकी छन्। सुमारसँगको भेटमा एमसिसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक परिवर्तनमा यसको महत्वबारे छलफल भएको जानकारी देउवाले दिएका छन्।
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार तीनवटा बैठक बसे । तीनवटै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद र मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल चलिरह्यो । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकलाई सञ्चालन गरिरहे । त्यहीबीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दौडिँदै रोस्ट्रम पुगे र विभिन्न अध्यादेश तथा विधेयक पेस गरे । एमाले सांसदहरूको रोस्ट्रम कब्जा गर्ने प्रयासलाई मर्यादापालकहरूले असफल पारिदिए ।एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच सभामुख सापकोटाले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक चलाए । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । पहिलोपटक सभामुख सापकोटाले बैठक १५ मि
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
