काठमाडौं— विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र सदस्यहरु बलराम सिलवाल, लोकराज पाठक, जयराज भण्डारीलाई सपथ ग्रहण गराएका हुन् । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा अनुभवी पदाधिकारी आएको भन्दै नीतिगत र संरचना सुधारका लागि काम गर्न निर्देशन दिए । उनले मन्त्रालयबाट आयोगको कामलाई पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि जनाए । आयोगका पदाधिकारीले सरकारको स्पिरिटअनुसार सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आयोगका अध्यक्ष धिता
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि पुनः बाँडफाँट गरिएको छ। नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएका मन्त्रालय कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन्। सोही सिफारिसअनुसार नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको हो।यसअघि सहकारी विषय हेर्दै आएकी मन्त्री विनु रायमाझीलाई अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन विषय
काठमाडौं । नेपालको अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको विकासका लागि सरकार आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।सिंहदरबारमा अर्ग्यानिक एसोसियसन नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग घटाएर प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि बढाउने बताए। निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई अनुदानको दायरा बढ
काठमाडौं । दशकौँदेखि संशोधनको पर्खाइमा रहेका कानुनहरू अब पुनरावलोकन हुने भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेसँगै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरेको छ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रचलित कानुनहरूको व्यापक समीक्षा गर्दै समयानुकूल संशोधन, आवश्यक कानुन खारेज, संहिताकरण तथा संविधानअनुकूल नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ।समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, कानुन आयोगका प्रतिनिधिलगायत कानुनी
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको शैलीमाथि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अहिलेको शासन व्यवस्था पञ्चायतकालभन्दा पनि दमनकारी बनेको आरोप लगाएका छन्।पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राजनीतिक असहमतिलाई दबाउने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरे। आफू पक्राउ पर्दा विरोधमा उत्रिएका नेता–कार्यकर्तामाथि पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत गएको टिप्पणी गरे।ओलीले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय राजनीतिक दबाबमा चलेको आरोप लगाए। उनले सरकारलाई जनताको
काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्नै सिफारिसहरू वर्षौँदेखि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।आयोगका अनुसार हालसम्म सरकारलाई ८४ वटा सिफारिस बुझाइसकिएको भए पनि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ। यसले आयोगको प्रभावकारितामाथि मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ।पत्रमा आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार, दिगो विकास, थर सूचीकरण, भाषा संरक्षण, सांस्
काठमाडौं । सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १ साउनदेखि ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमा उपभोग भएको विद्युतको बिलमै भ्याट जोड्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ। नयाँ कर पुरानो खपतमा किन लगाइयो भन्ने प्रश्न उठेपछि प्राधिकरण र कर प्रशासनको व्याख्या पनि फरक–फरक देखिएको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १ साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, साउनमा जारी भएका केही विद्युत् बिलमा असार महिनाको खपतमा समेत भ्याट जोडिएपछि उपभोक्ताले विरोध जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरै उपभोक्ताले
काठमाडौं । सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न र समर्थन गर्ने माध्यमलाई प्राथमिकता दिन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ। अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई दण्ड वा पुरस्कार बाँड्ने राजनीतिक हतियार बनाउन नमिल्ने स्पष्ट आदेश दिएको हो।असार ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।अदालतले सार्वजनिक विज्ञापन कुनै सञ्चारमाध्यमको स्वतः अधिकार नभए पनि त्यसको वितरण पारदर्शी, वस्तुगत र समानतामूलक मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने उ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयमा ‘प्रोफेसर एक्सचेन्ज प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको बताएका छन्। उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य विस्तार गर्न विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।उनका अनुसार प्रस्तावि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। संस्थापनबाट अलग भएको शेरबहादुर देउवा–डा. शेखर कोइराला समूहले साउन २९ गतेदेखि राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गरेसँगै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप तीव्र बनेको छ। यो भेला केवल नियमित बैठक नभई कांग्रेसको भावी दिशा र सम्भावित राजनीतिक समीकरण तय गर्ने मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।भेलाको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार समूहको बैठक बस्दैछ। बैठकले प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड, जिम्मेवारी बाँडफाँट, दस्तावेज तयारी तथा कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचा टुंगो लगाउनेछ।इतर समूहले भेलामार्फत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, सांगठनिक पुनर्संरचना, नीतिगत सुध
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
