विराटनगर / नेकपा एमालेले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार गुमाएपछि एमालेको सिफारिसमा लाभका पदमा नियुक्त भएकाले सरकार फेरिएसँगै पद गुमाउन थालेका छन् ।
राजनीतिक नियुक्तिमा लाभको पदमा पुगेका पद गुमाईरहेको समयमा प्रदेश १ मा पनि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ७५ जनाले पद गुमाउने भएका हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेसँगै एमाले नेता भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेको सिफारिसमा नियुक्त भएकाले पद गुमाउने भएका हुन् ।
एमाले विभाजनको समयमा संसदबाट विश्वासको मत समेत नलिई सरकार सञ्चालन गरेका आचार्यले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने प्रदेश सकारले निर्णय गरेपछि सो समयमा खेलकुद बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठान र श्रम समितिमा नियुक्त भएका ७५ जनाको पद गुम्ने अवस्था आएको हो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत कात्तिक ४ गते आचार्य नेतृत्वको सरकारले २२ जनालाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले आफ्नो दल सम्वद्धलाई प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो भने सदस्यसचिवमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका एमाले नेता परशुराम बस्नेत लाई नियुक्त गरेको थियो । बोर्डले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना एमाले कार्यकर्तालाई समेत नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसैगरी पर्यटन बोर्डमा फणीन्द्र अधिकारी , देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
श्रम सल्लाहकार समितिमा राजीव घिमिरे , भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईं र निलम साह सुनारलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै बाल अधिकार परिषदमा ४ जना , अपाङ्ग समन्वय समितिमा १५ जना , सञ्चार प्रतिष्ठानमा चार र राजस्व अध्ययन कार्यदलमा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई लगायतलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीको प्रकृया सुरु भएसँगै राजनीतिक आस्थाका आधारमा लाभको पदमा पुगेकाहरूले आफ्नो पद जोगाउन अदालतको सहारा लिने तयारी थालेका छन् ।
