बिर्तामोड / भ्रष्टाचार र अनुचित लाभ लिएर काम गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जोगाउन संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी पनि वक्तव्यवाजीमा उत्रिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा कानुन नै परिवर्तन गरेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाले न्यायालयको विषयमा वक्तव्य जारी गरेर जबरा बचाउको कोसिस थालेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र चोलेन्द्र बिचको भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएको आरोप खेपेकाहरुबाट नै भएको वक्तव्यवाजीलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको समयमा नै न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको छ ।
न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सर्वोच्च अदालतका नियमित काम सुचारु भएपछि मात्रै हुने भएकाले चोलेन्द्र अनि सर्वोच्चमा नियुक्तिका विषयमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा सहयोग पुग्ने भाव वक्तव्यमा समेटिएको आन्दोलनकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएकाले जारी गरेको वक्तव्यमा भ्रष्टाचार र न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको विषयमा मौनता साँध्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत प्रकट गरेका छन् ।
त्यसरी वक्तव्यबाजी गर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी रहेका छन् । उनीहरु द्धारा जारी वक्तव्यमा हरेक समस्याको निकास, संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव हुने भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र गतिरोधको अन्त्य गरी नियमित रुपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
जारी वक्तव्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा। रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा। विजय दत्त, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी लगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।
