पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध यतिबेला देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । पेट्रोलिय पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य थप बढ्ने भएको छ । केही वर्ष अघि सम्म मुलुकको कुल बजेटमा सामान्य योगदान गर्दै आएको पेट्रोलिय पदार्थको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । मुलुकको कोरक्षेत्रमा ठुलो हिस्सा बोकेको पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले लगाउँदै आएको कर घटाउन भने कुनै चासो देखाएको छैन।
जारी आन्दोलन सम्बोधन गर्न नेपाल आयल निगम र सरकारले चासो नदिँदा आन्दोलनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । मुलुकको राजश्वमा ठुलो हिस्सा बोकाइएको पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ ।
यसअघिको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा गरेको भारी वृद्धिको असर अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै यतिबेला देखिन थालेको छ । ठुलो बजेट बनाउन भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको योजनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा घटेको मौका छोपेर करमा भारी वृद्धि गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको क्रममा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क र २० रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्कका नाममा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । कर सङ्कलनमा वृद्धिका लागि भन्दै पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटेको मौका छोपेर तत्कालीन सरकारले कर बढाएको थियो । विश्वभर नै लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको समयमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल २० अमेरिकी डलरमा झरेको मौका छोपेर ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट सफल बनाउने नाममा करमा भारी वृद्धि गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी सो समयमा बढाएको करका कारण अहिले महँगीले जनता थलिएका छन् । हाम्रा भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने उपभोग्य बस्तुको मूल्य समेत आकाशिएको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको नयाँ सरकारले कोसिस गरिरहेको भएपनि सफल हुने अवस्था देखिएको छैन ।
