बिर्तामोड / १०६१ मेगावाट विजुली उत्पादनको क्षमता भएको प्रदेश एक कै ठुलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानीमा अगाडि बढ्ने भएको छ । लागत र समय नबढ्ने विश्वसनीय आधार भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएसँगै सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजना प्रदेश कै ठुलो आयोजनाको रुपमा निर्माण हुने भएको हो ।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि र नेपाल गरि तीनवटा सरकारी बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, एनएमबि, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन बैकसँग कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले लगानीका विषयमा छलफल गरि सहमति गरेको छ ।
वित्तिय व्यवस्थापनको जिम्मा पाएपछि छलफल अगाडि बढाएको एचआइडिसिएलले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल , अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहित स्वदेशी लगानीकर्ताहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । अर्ध जलाशाययुक्त नदी प्रवाह (पीआरओआर) मा आधारित आयोजना २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०२१ जुन ९ मा स्वीकृत भएको आयोजनाको अपग्रेडेड सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार सो हेडरेस टनेल ८.४ किलोमिटरको , सेडिइमेन्ट बाइपास टनेल १.४ किमीको , सर्ज ट्याङ्क २० डायमिटरको र पेनस्टक ३९ मिटरको हुनेछ ।
अपग्रेडेड सम्भाव्यता अध्ययन गरिएपनि आयोजनाको (डीपीआर) तयार नभएकाले डीपीआर र बिडिङ डकुमेन्ट तयार पार्नका लागि परामर्शदाता हायर गर्न लागेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) फनेन्द्रराज जोशीले बताएका छन् । त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)का लागि भने विभिन्न खालका अध्ययनहरू अमेरिकन कम्पनीले गरिरहेको समेत जनाएका छन् ।
कुल २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको सो आयोजनामा विश्व बैक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैक लगायतले सहयोग गर्ने जनाएका छन् । ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीबाट व्यवस्थापन गरिने छ भने बाँकी ५३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय लगानीकर्ताबाट जुटाउने भएकाले वित्तिय व्यवस्थापन बहुपक्षीय हुने देखिएको छ ।
आयोजनाको हेडवर्क सम्म पुग्नका लागि साढे दुई वर्ष समय र ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने गरि २२ किलोमिटरको सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान लगाइएको छ । पहुँचमार्ग करिब २ किमि रोड टनेल सहित पहाडको भूगोलमा बनाउनु पर्ने भएकाले यसको निर्माण आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको जोशीको भनाई रहेको छ ।
१०६१ मेगावाटको विजुली उत्पादन क्षमता बोकेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना प्रदेश कै ठुलो आयोजनाको रुपमा स्थापित हुने भएको छ । आयोजनाको निर्माण निर्धारित समय र लागतमा सफल पार्नलाई आयोजनाले सीमांकित करिब २६०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने भएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार ६८ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र ३२ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ भने कार्यविधि अनुसार सेयरको हिस्सा बाँडिने जनाइएको छ ।
