काठमाडौं — मधेशका मुद्दालाई एकताबद्ध ढंगले उठाउने भन्दै गठन गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा चार महिना नपुग्दै विवादमा फसेको छ। जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा सम्मिलित मोर्चाले आन्तरिक असहमति चुलिँदै जाँदा संकट सामना गर्न थालेको हो।
मोर्चा चैत २१ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो। तर, रुपन्देही ३ को उपनिर्वाचनलाई लिएर उत्पन्न विवादले मोर्चाको स्थायित्वमै प्रश्न खडा भएको छ।
आगामी कात्तिकमा हुने उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेपछि, मोर्चाभित्रकै दल जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको छ। यो निर्णयमा जनमत पार्टी बाहेक अन्य ६ दल सहमत छन्।
जनमत पार्टीले रुपन्देही ३ मा आफ्नो बलियो उपस्थिति रहेको दाबी गर्दै उम्मेदवार दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर, बहुमत दलहरूले नाउपालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि जनमतले मोर्चाको उद्देश्यबाट विमुख भएको आरोप लगाएको हो।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद यादवका अनुसार मोर्चा गठनको मूल उद्देश्य संविधान संशोधन र अधिकार संरक्षण भए पनि अहिले मोर्चा सांसद, मन्त्री र उम्मेदवारको भागबन्डामा केन्द्रित भइरहेको छ।
यादवले भने, "हामी मोर्चामा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे पुनर्विचार गर्दैछौं। यदि मोर्चाले संविधान संशोधनजस्ता मूल मुद्दामा ध्यान नदिए हामी साथ दिइरहने छैनौं।"
उनका अनुसार, मोर्चा अहिले चुनावी गठबन्धनमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ, जसले मधेशी, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि लड्ने उद्देश्यलाई ओझेलमा पारेको छ।
मोर्चाको आगामी बैठक जसपा नेपालको कार्यालय, बालकुमारीमा बस्न लागेको भए पनि जनमत पार्टीले सो बैठकमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ।
यादवले थप प्रश्न उठाउँदै भने, "अशोक राईको पार्टीसँग सात सांसद छन्, तर त्यहाँसम्म मोर्चाको पहुँच पुगेको छैन। सबैभन्दा ठूलो मधेशवादी दललाई पनि समेट्न नसक्ने मोर्चाको औचित्यमाथि हामी गम्भीर प्रश्न उठाउँछौं।"
संविधान संशोधनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै गठबन्धनमा आएका दलहरू आपसी स्वार्थ र सत्ताकैन्द्रीत निर्णयले मोर्चा कमजोर बनाउने खतरा देखिएको जनमतको आरोप छ। जनमतको असन्तुष्टि समाधान गर्न नसके मोर्चा निकट भविष्यमै विखण्डनमा जान सक्ने संकेत देखिएको छ।
