काठमाडौं— निर्वाचन आयोगले अबदेखि राजनीतिक दलको व्यवहार र स्वमूल्याङ्कनको आधारमा अंक दिने भएको छ।
अंकको आधारमा नै दलहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सुविधा तथा अवसर निर्धारण गरिनेछ।
यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ तयार पारेको छ।
उक्त कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आयोगले राजनीतिक दल, सरोकारवाला र विज्ञहरूबाट सुझाव समेत मागेको छ।
मूल्याङ्कन समिति गठन हुने
दलको मूल्याङ्कन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगले एक मूल्याङ्कन समिति बनाउनेछ।
समितिको संयोजक आयोगका सचिव रहनेछन्।
अन्य सदस्यमा आयोगका विभिन्न महाशाखा प्रमुख, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख (सदस्य–सचिव) रहने छन्।
समितिले दलहरूलाई मूल्याङ्कन प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने, निगरानी राख्ने र दलले स्वमूल्याङ्कन गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे जाँच वा छानबिन गर्ने अधिकार राख्नेछ।
कसरी दिइनेछ अंक?
दलहरूले आफैंले गर्ने स्वमूल्याङ्कनका आधारमा समितिले अंक दिनेछ।
त्यसपछि आयोगले मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा तयार गर्नेछ।
दलको कानूनअनुसारको कार्य सञ्चालन, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व मूल्याङ्कनका मुख्य आधार हुनेछन्।
कार्यविधिमा कुन कार्यले कति अंक पाउने भनेर स्पष्ट अंकभार समेत तोकिएको छ।
स्वमूल्याङ्कन किन आवश्यक?
आयोगले स्वमूल्याङ्कन आवश्यक हुने प्रमुख कारणहरू निम्न रूपमा उल्लेख गरेको छ:
दलको कार्यसम्पादनको आधारमा राज्यबाट सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन
आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने
भविष्य रणनीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने
सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गरी सुधार गर्ने
समावेशी संगठनात्मक संरचना बनाउने
वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने
तथा राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने
निर्वाचन आयोगको यो पहलले राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
